आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासकीय अधिकार्‍यांविरुद्ध महासभेत ठराव!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- अधिकारी, नगरसेवक व पदाधिकार्‍यांच्या अधिकारांवर स्वर्मजीनुसार अतिक्रमण करून धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत. हा लोकशाही शासन व्यवस्थेवर आघात असल्याचा आरोप महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी केला आहे. प्रशासनावर वचक निर्माण करण्यासाठी येत्या महासभेत ठराव पारित करण्यात येणार असून त्यात अधिकार्‍यांविरुद्ध शिस्तभंग व निलंबनाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

पिंप्राळा येथे आयटीआय जागेची महानगरपालिकेला अन्य सार्वजनिक कारणासाठी आवश्यकता नसल्याचे प्रशासनाने परस्पर कळवून नगरसेवकांना अंधारात ठेवले होते. प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या या भूमिकेला कडाडून विरोध करण्याचा सत्ताधार्‍यांनी चंग बांधल्याचे दिसत आहे. यातून 7 फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या महासभेत नवीन ठराव पारित करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

आयटीआयच्या जागेवरील हक्क सोडल्यानंतर तत्कालीन महापौर विष्णू भंगाळे यांनी नगरविकास मंत्र्यांना पत्र लिहून महापालिकेची मान्यता न घेता शासनास परस्पर कळविले असल्यामुळे महासभा निर्णय घेत नाही तो पर्यंत महापालिका प्रशासनाने पाठवलेल्या पत्रास अनुसरून आरक्षण वगळणेबाबत कोणतीही कार्यवाही करू नये, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर 23 ऑगस्ट 2012 च्या महासभेत ठराव क्रमांक 1375 करून आयटीआयच्या जागेवर व्हेजीटेबल मार्केट, क्रीडांगण व पार्किंगचे आरक्षण दर्शवून कामासाठी आरक्षित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर अविश्वास
आयटीआयच्या जागेचा वाद पेटल्यानंतर सत्ताधार्‍यांनी अधिकार्‍यांवर अविश्वास व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. यासंदर्भात लोकनियुक्त नगरसेवक व पदाधिकार्‍यांना असलेल्या अधिकारांवर प्रशासनातील अधिकारी स्वर्मजीनुरूप अतिक्रमण करून आपल्या मर्जीनुसार हाताळण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला आहे. हा लोकशाही शासन व्यवस्थेवर प्रशासनाने केलेला आघात असल्याचे नमूद करत यापुढे प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी महासभा व प्रकरण परत्वे स्थायी समिती सदस्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये अन्यथा अशा अधिकार्‍यांविरुद्ध शिस्तभंग व प्रसंगी निलंबनाची कार्यवाही करण्यात येईल, असा ठराव होणार आहे.