आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कामकाजाला सुरवात न करता सत्ताधार्‍यांनी गुंडाळली सभा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्य शासनाकडून आमची कोंडी केली जात आहे. आठ महिन्यांपासून आयुक्तपदासाठी अधिकारी दिला जात नसल्याने कामे होत नाही. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रभारी अधिकारी असल्याने त्यांची नियुक्ती बेकायदा आहे. मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 452 अंतर्गत ही महापालिका बरखास्त करावी. आम्ही न्यायालयात दादही मागणार नाही, अशी मागणी सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडीने केली. कामकाजाला सुरुवात न होता सभा तहकूब करण्याचा ठराव मांडून राष्ट्रगीत घेत सत्ताधार्‍यांनी सभा गुंडाळली. बोलू न दिल्याने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस सदस्यांनी सभागृहात ठिय्या आंदोलन करत पुन्हा विशेष महासभा घेण्याची मागणी केली आहे.

पालिकेच्या सरदार वल्लभभाई पटेल सभागृहात गुरुवारी महासभा झाली. व्यासपीठावर महापौर जयर्शी धांडे, प्रभारी उपायुक्त प्रवीण पंडित, नगरसचिव गोपाल ओझा होते. सभेला सुरुवात होताच खान्देश विकास आघाडीचे गटनेते नितीन लढ्ढा यांनी बोलण्याची परवानगी मागितली. आपल्या भाषणात त्यांनी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य शासनाकडून जाणीवपूर्वक पालिकेवर अन्याय केला जात आहे. नगरसेवक पोटतिडकीने प्रo्न मांडत असले तरी अधिकारी नसल्याने कामे होत नाहीत. आठ महिन्यांपासून आयुक्त नाही, उपायुक्तांची मागणी करूनही देण्यात आलेला नाही. शासनाने ठरविल्यास अधिकारी देता आला असता. पालिकेतील अधिकार्‍यांच्या जागा रिक्त आहेत, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, शहर अभियंता यासह अनेक पदे रिक्त असून प्रभारी अधिकार्‍यांच्या भरोसे सुरू आहेत. मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम 1949 चे कलम 45 (7) नुसार सहा महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतीसाठी प्रभारींची नेमणूक करता येत नाही. जळगाव महापालिकेत अशा अनेक नियुक्त्या असून त्या बेकायदा आहेत. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शासनाकडून कोंडी केली जात असल्याचा आरोप करत मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम 1949 चे कलम 452 अन्वये पालिका बरखास्त करावी, पाच वर्ष प्रशासक नियुक्त करावा, आम्ही या विरोधात न्यायालयातही दाद मागणार नसल्याचे नितीन लढ्ढा यांनी या वेळी सांगितले.

विरोधकांचा सभागृहातच ठिय्या : नितीन लढ्ढा यांनी 45 मिनिट भाषण केल्यावर सभा तहकूब केल्याचे जाहीर करून राष्ट्रगीतासाठी उभे राहण्याचे आवाहन केले. या वेळी आम्हाला बोलू द्या, असे सांगत भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रवादीतर्फे सभा गुंडाळण्याचा निषेध केला. प्रभारी उपायुक्त प्रवीण पंडित यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर ठिय्या आंदोलन मागे घतले.

पालकमंत्र्यांच्या बैठकीवर आक्षेप : पालकमंत्री गुलाबराव देवकर अत्यंत भोळे असून निवडणुका डोळ्यासमोर असताना कार्यकर्त्यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी उड्डाणपुलांची बैठक घेतल्याचा आरोप लढ्ढा यांनी केला. या बैठकीला पालिकेतील पदाधिकार्‍यांना बोलविण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट करताना प्रभारी आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी यासाठी तीन कोटी रुपये देण्याची घोषणाही केली. बैठका घेण्यापेक्षा पालकमंत्र्यांनी बोगद्यासाठी अनुदान मंजूर करून आणल्यास याचे र्शेय आम्ही त्यांना देऊ, असेही लढ्ढा यांनी या वेळी सांगितले.

कलम 452 काय आहे? : मुंबई महापालिका विसर्जित करण्याचा राज्य शासनाला अधिकारासंदर्भात मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 452 (1) नुसार आपले कर्तव्ये पार पाडण्यास महापालिका सक्षम नाही, ती पार पाडण्यात दुराग्रहाने कसूर करत आहे किंवा ती आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करत आहे, असे राज्य शासनाला अभिवेदनावरून किंवा कोणत्याही कारणावरून दिसून येईल. शासनाला राजपत्रात एक आदेश व त्याबद्दलची कारणे प्रसिद्ध करून महापालिका विसर्जित करता येईल. मात्र, आदेश प्रसिद्ध करण्यापूर्वी, असा आदेश का देण्यात येऊ नये, याविषयी कारणे दाखविण्याची संधी पालिकेस देण्यात आली पाहिजे.

कलम 45 (7) काय आहे ? : मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम 1949 चे प्रकरण 4 च्या कलम 45 (7) अन्वये रिक्त जागेवर पर्यायी प्रभारी अधिकार्‍यांची नियुक्ती पालिकेला करता येईल. ती नियुक्ती सहा महिन्यांहून अधिक कालावधीसाठी करता येणार नाही. तसेच रिक्त झाल्याच्या सहा महिन्यानंतर करता येणार नाही.

स्थायीची आज सभा : पालिकेत शहर क्षयरोग अधिकारी पद मंजूर करण्यासह सहा विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता स्थायी समितीची सभा होणार आहे.