आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Jalgaon Municipal Corporation News In Divya Marathi

महापालिका बरखास्त होणार नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - हुडकोकडून मिळणारे असहकार्य डीआरटी कोर्टाच्या ३४० कोटी रुपये भरण्याच्या आदेशामुळे पालिकेवरील संकटांचे ढग आणखी गडद होऊ लागले आहेत. परिणामी, पालिका बरखास्तीच्या चर्चेला बळ मिळत असताना रविवारी महसूल पालकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पालिका बरखास्त करण्याच्या शक्यतेची हवा काढून टाकली आहे. महापालिका बरखास्त होणार नाही, असे स्पष्ट करत मालमत्ता विक्रीतून कर्जफेड करण्याचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे सहा महिन्यानी पुन्हा नविडणुकीची धास्ती घेतलेल्या अनेक नगरसेवकांना दलिासा मिळाला आहे.

तत्कालीन नगरपालिकेने हुडको या वित्तीय संस्थेकडून १४१ कोटींचे कर्ज घेतले होते. या कर्जाचा आकडा व्याजासह ६१३ कोटींवर पाेहोचला आहे. पालिकेकडून एवढे कर्ज फेडणे शक्य नाही, ही काळ्या दगडावरील रेषा आहे. त्यामुळे हुडकोकडून पालिकेला हादरा देण्याचे काम सुरू आहे. त्यातच पालिका बरखास्त होण्याची चर्चा रंगत आहे. याबाबत महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंशी चर्चा केली असता, त्यांनी मनपा बरखास्तीची चर्चा फेटाळून लावली. शहरात अनेक चर्चा सुरू आहे. मात्र, पालिका बरखास्त होणार नाही, हे त्यांनी ठासून सांगितले. डीआरटीच्या आदेशाला स्थगिती िमळवावी लागेल. तसेच अपील दाखल करावे लागेल. कर्ज तर बुडणार नाही, ते भरावेच लागेल. मात्र, त्यासाठी मनपाला मालमत्ता विक्रीतून पैसा उभारावा लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रस्ताव देणार
शहरातीलविकास कामांसंदर्भात यापूर्वी सत्ताधारी या नात्याने आम्ही प्रस्ताव दलिे आहेत. मात्र, हुडकोच्या कर्जाबाबत नगरविकास विभाग, हुडको पालिका आयुक्त यांच्यात चर्चा सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया सुरू आहे. सर्वपक्षीय नगरसेवक गटनेत्यांनी पालकमंत्र्यांची भेट नुकतीच घेतली होती. परंतु, आम्ही शहराच्या हितासाठी राजकारण बाजूला ठेवून कोणालाही भेटायला तयार आहोत. एकनाथ खडसे हे जलि्ह्याचे नेते असून, त्यांच्याकडून आम्हाला जास्त अपेक्षा आहेत. त्यामुळे परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून पालकमंत्री खडसेंची भेट घेणार आहोत. - राखी सोनवणे, महापौर

मनपा आयुक्त मुंबईला रवाना
डीआरटीकोर्टाने दलिेल्या आदेशाला स्थगिती मिळवण्यासाठी पालिका आयुक्त संजय कापडणीस हे या प्रकरणाची संपूर्ण कागदपत्रे माहिती घेऊन रविवारी मुंबईला रवाना झाले. सोमवारी ज्येष्ठ विधिज्ञांशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. १५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. त्यात काय निर्णय लागतो, यावर पुढील भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

महापौर मला एकदाही भेटले नाहीत
पालिकेचेनगरसेवक येऊन भेटतात, चर्चा करतात. सरकार येऊन चार महिने झाले. पण, महापौर उपमहापौर एकदाही पालकमंत्र्यांना भेटायला आले नाहीत. त्यांना याबाबत सखोल प्रस्ताव द्यायला सांगितले होते. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचेही बोललो. तसेच केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडूंशी चर्चा करून व्याज दंडमाफीसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही दलिे. मात्र, पालिकेकडून अजूनही ठोस प्रस्ताव आलेला नाही. चार महिन्यात एकदाही ते भेटायला आले नाहीत. महापौरांनी ठोस प्रस्ताव आणल्यास राज्य शासनाकडे मध्यस्थी करण्याची तयारी असल्याचेही खडसेंनी जाहीर केले.

महापालिका सध्या विविध समस्यांना सामोरे जात असून दविसेंदविस संकटांचे ढग अधिक गडद होत आहेत. असे असताना रविवारी दुपारी महापालिकेच्या सतरा मजली इमारतीच्यावर काळे ढग गोळा झाले होते. हे ढग नवीन संकटांची चाहूल तर देत नाही ना... असा भास अनेकांना झाला. छाया: भूषण डोंगरे

जनतेत अजूनही चीड नाही
महापालिकेतएवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार गैरव्यवहार झाला. मात्र, तरीही लोकांना चीड येत नाही. तसेच ज्यांनी हे केले त्यांच्याबद्दलही काही वाटत नाही. विधानसभेत ही चीड व्यक्त झाली. मात्र, महापालिकेत तसे काही दिसत नसल्याचे खडसे म्हणाले. यावरू खडसेंनी पुन्हा माजी आमदार सुरेश जैन यांच्या गटाला लक्ष्य केल्याचे स्पष्ट झाले.

प्रशासककाय बदल घडवेल?
पालिकाबरखास्त केल्यानंतर प्रशासक येऊन फार बदल होईल, असे वाटत नाही. तसेच आता उत्पन्न वाढवून त्यातून कर्जफेड करण्याची वेळ नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता विक्री करूनच कर्जफेडीसाठी पैसा उभा राहू शकेल. ते काम तर आमदार किंवा आयुक्तसुद्धा करू शकतात. अनेक वर्षांचे देणे साचलेले आहे. ते एकाच वेळी फेडणे अवघड आहे. पालिकेकडे कर्जफेडीची काहीच व्यवस्था नसती, तर शासनाने मदत केलीही असती. परंतु, पालिकेकडे मालमत्ता आहेत शासनही कर्जाला हमीदार आहे. त्यामुळेच मालमत्ता विकून कर्जफेड करावी. शासन मदत करूनही किती करेल? पालिकेला काही ना काही पैसे भरावेच लागतील, असेही ते म्हणाले.