आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खुशखबर! जळगावकरांवरील करवाढीचे सावट मावळले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - शहरातील नव्याने बांधण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या करात वाढ करण्याच्या हालचाली मध्यंतरी सुरू होत्या. एकीकडे प्राथमिक सुविधा दिल्या जात नसताना उत्पन्न वाढीसाठी प्रशासनाकडून करवाढ लादण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र तांत्रीक दृष्ट्या सन 2014-15 च्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जळगावकरांवर कुठलीही करवाढ लादण्याची शक्यता मावळली आहे. शुक्रवारी सकाळी 11.30 वाजता अर्थसंकल्पीय विशेष स्थायी आहे.
पालिका प्रशासनातर्फे 2013-14 चा सुधारित व 2014-15 चा प्रस्तावित अर्थसंकल्प तयार केला आहे. हा अर्थसंकल्प प्रथम स्थायी समितीसमोर सादर करावा लागतो. यासाठी 21 फेब्रुवारीला सकाळी 11.30 वाजता सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी नागरिकांवर नव्याने कोणतीही करवाढ लादण्यात आलेली नव्हती. मात्र, उत्पन्न वाढीसाठी प्रशासनातर्फे वैयक्तिक बांधकामांवर एलबीटी आकारणे, तसेच सन 2003 नंतर बांधकाम झालेल्या मालमत्तांवर 50 टक्के करवाढीच्या हालचाली केल्या होत्या. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजना पाहता पुढील आर्थिक वर्षात काही प्रमाणात करवाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, 20 फेब्रुवारी पूर्वी स्थायी समितीसमोर अर्थसंकल्प सादर करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याने याचा फायदा जळगावकरांना होणार आहे. शुक्रवारी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात दरवाढ सुचवली असली तरी तांत्रिकदृष्ट्या करवाढ लादली जाणार नसल्याने जळगावकरांना दिलासा मिळणार आहे.
महापालिका अधिनियमातील तरतुदीमुळे टळली करवाढ
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 99 अन्वये पुढील सरकारी वर्षातील अर्थसंकल्पात प्रशासनाला कोणतीही करवाढ सुचवायची झाल्यास 20 फेब्रुवारीपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करणे गरजेचे असते. पालिका प्रशासनाने या मुदतीनंतर अर्थसंकल्प सादर केल्यास करवाढीचा विषय नियमबाह्य ठरतो. गेल्यावेळीदेखील प्रशासनाने 20 फेब्रुवारीनंतर अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यामुळे कचरा संकलनासाठी प्रत्येक घरातून सेवाशुल्क म्हणून 25 रुपये करवाढ सभागृहाने मान्य केली नव्हती.
यावेळी करवाढ अपेक्षित नाही
नागरिकांना चांगल्या सुविधा दिल्या आणि त्यानंतर करवाढ केली तर हरकत नव्हती. मात्र, मूलभूत सुविधादेखील योग्य पद्धतीने पुरवल्या जात नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कोणतीही करवाढ करावी, अशी अपेक्षा नाही केली तरी मान्य केली जाणार नाही. नितीन लढ्ढा, सभापती, स्थायी समिती