नगरसेवकांनी फसवणूक केल्याने अधिकार्‍यांकडून महासभेची थट्टा

जळगाव - शहरातील ज्वलंत विषयांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नगरसेवकांना कुठलीही माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे; मात्र यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्‍नांना बगल देण्याचा फंडा महापालिकेने शोधून काढला आहे. तसेच गोलमाल माहिती दिली जाऊन नगरसेवकांची फसवणूक केली जात असल्याने अधिकार्‍यांनी महासभेची थट्टा सुरूच ठेवली आहे.

पालिकेच्या कामकाजासंदर्भात माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक सदस्याला आहे. तसेच काही ज्वलंत किंवा हिताचे प्रश्‍न असल्यास प्रशासनाकडून त्यासंदर्भातील माहिती जाणून घेण्यासाठी प्रश्‍न विचारण्याचा अधिकारही दिला आहे. त्याआधारे महासभेच्या किमान 7 दिवस अगोदर सदस्य नगरसचिवांकडे लेखी प्रश्‍न सादर करतात. त्यानंतर नगरसचिव कार्यालयाकडून या प्रश्‍नांवर संबंधित विभागाकडून माहिती घेऊन ती महासभेपूर्वी देणे गरजेचे असते; मात्र प्रशासन अडचणीत येईल अशा प्रश्‍नांना सोयीने बगल देण्यात येते. याशिवाय विचारलेल्या प्रश्नांची किंवा विषयांची योग्य माहिती दोन-दोन महिने दिली जात नाही. वेळ निघून गेल्यानंतर काही प्रश्‍नांचे गांभीर्य निघून जाते.

काय म्हणतो नियम?
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 44अन्वये नगरसेवकाला विहित केलेल्या अटींच्या अधीन राहून मनपाच्या कारभारासंदर्भात कोणत्याही बाबीसंबंधी प्रश्‍न विचारता येतील.

अशी देतात बगल
केस नंबर 1 : नगरसेवक अनंत जोशी यांनी खुल्या भूखंडासंदर्भात प्रश्‍न विचारले होते. त्यात खुल्या भूखंडावर बांधलेले सभागृह भाडे आकारून लग्नकार्यासाठी दिले जाऊ शकते काय? किती शुल्क आकारावे याबाबत काही नियम आहेत काय? पालिकेचे त्यावर नियंत्रण आहे काय? प्रशासनाचे उत्तर : निरंक
केस नंबर 2 : पालिकेच्या लेखापरीक्षण अहवालासंदर्भात नगरसेविका उज्ज्वला बेंडाळे यांनी लेखी प्रश्‍न विचारला होता. विविध कामांपोटी पालिकेकडे किती रक्कम जमा केली? यासोबत शेवटचा प्रश्‍न होता विकास कामांवर आतापर्यंत किती खर्च झाला आहे? प्रशासनाचे उत्तर : निरंक