आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Jalgaon Municipal Corporation News In Marathi, Urban Design Department

205 बांधकामांना नाकारली परवानगी,नियमावलीबाबत नगररचना विभागाचा सोयीचा अर्थ!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - नगररचना विभागाकडून बांधकाम नियमावलीबाबत सोयीचा अर्थ लावला जात असल्याने 205 बांधकामांना परवानगी देण्यात आलली नाही. यामुळे पालिकेचा महसूल बुडत असून, बांधकाम व्यावसायिकांनाही वेठीस धरले जात आहे. याप्रकरणी मोठा उद्रेक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.


महापालिका हद्दीत बांधकाम करताना राज्य शासनाने दिलेल्या बांधकाम नियमावलीचा आधार घेतला जातो. बांधकाम व्यावसायिक किंवा मिळकतधारकाने या नियमांना डावलून बांधकाम परवानगी मागितल्यास ‘बांधकाम नियमावली’तील तरतुदी दाखवून ती नाकारली जाते. ही बाब कायद्याला धरून आहे; परंतु शहरात अपार्टमेंटची उभारणी करताना ‘टीडीआर’ (विकास हस्तांतरण हक्क) घेणार्‍या बांधकाम व्यावसायिकांना ‘एच बाय-4’ नियम लावण्याची सक्ती केली जात आहे. यापूर्वी परवानगी घेऊन अपार्टमेंटची उभारणी झाल्यावर विकास हक्क विकत घेऊन वर मजले वाढवण्याची परवानगी मागितली असता, प्रशासन अशा प्रकरणांना परवानगी देत नसल्याची स्थिती आहे. बांधकाम नियमावलीत 450 मीटरपेक्षा लहान प्लॉटवरील बांधकामांना ‘एच बाय-4’चा नियम लागू नाही, तरीही वेठीस धरले जात आहे.


1311 प्रकरणे दाखल झाली होती
पालिकेकडे 1 एप्रिल ते 28 फेब्रुवारीपर्यंत बांधकाम परवानगीसाठी एकूण 1 हजार 311 प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यातील 1 हजार 106 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून, 205 प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.


नियमात अशी आहे तरतूद
राज्य शासनाच्या ‘बांधकाम नियमावली’नुसार राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि मुख्य जिल्हा मार्ग यांच्यालगत होणार्‍या 450 मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या प्लॉटवर बांधकाम करताना इमारतीच्या उंचीच्या 25 टक्के सामाईक अंतर तिन्ही बाजूने सोडणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे 18 मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक रुंदी असलेल्या इतर रस्त्यांलगत 450 मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या प्लॉटवर इमारत बांधकाम करताना इमारत उंचीच्या 25 टक्के सामाईक अंतर तिन्ही बाजूने सोडावे, अशी तरतूद आहे.


बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखलेही रखडले
बांधकाम पूर्ण झाल्यावर ते नियमानुसार असल्याची तपासणी करून भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यासाठी 1 एप्रिल ते 28 फेब्रुवारीपर्यंत एकूण 460 प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यापैकी 98 प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.