आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आंधळा न्याय: अधिकार्‍याला आयुक्तांचा चौकशीचा फड, आदर्शनगरातील वृक्षतोड्यांवर गुन्हा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- शिवाजी उद्यानातील वृक्षतोड प्रकरणी अभियंता विजय मराठे यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना वाचविण्यासाठी बैठकीचा तमाशाच सुरू आहे. आदर्शनगरातील वृक्षतोड्यांवर गुन्हे दाखल करणारे प्रभारी आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर अभियंत्यासाठी मात्र चौकशीचे फड रंगवत आहेत. महापालिकेत सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या बैठकीत अभियंत्याची विभागीय चौकशी करण्याची घोषणा करण्यात आली. हे चौकशीचे वगनाट्य रंगवण्याचाच आयुक्तांचा हा प्रयत्न आहे.

वर्षभरात वृक्षतोडप्रकरणी प्रशासनाने सहा गुन्हे दाखल केले आहेत. इतरांनी वृक्षतोड केली तर गुन्हे दाखल करायचे आणि अभियंत्याने वृक्षतोड केली तर कारवाईचे हेच नियम धाब्यावर बसविण्याचा प्रकार प्रभारी आयुक्तांनी केला आहे. आदर्शनगरमध्ये मोकळ्या प्लॉटमध्ये दोन दिवसांपूर्वी वृक्षतोड झाली होती. त्यावरून एकावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सोमवारी रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीत देण्यात आले. मात्र, कनिष्ठ अभियंता मराठे यांच्यावर कारवाईबाबत मवाळ धोरण अवलंबले. तब्बल 19 दिवस उलटूनही मराठेंवर गुन्हा दाखल झालेला नाही. विभागीय चौकशीवरच वेळ मारून नेली आहे.

पर्यावरण अधिकार्‍याचा पदभार काढला
पर्यावरण अधिकारीपदाचा कार्यभार दिलीप सूर्यवंशी यांच्याकडून काढून घेण्यात आला असून, तो शहर अभियंता डी. एस. खडके यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. आता त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सूर्यवंशी यापुढे काम पाहण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले.

भारत पेट्रोलियम आवारातील काही वृक्ष वाचविता आले असते. ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात न आल्याने वृक्ष प्राधिकरणाची बैठक लवकर न घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी दिल्या आहेत.


प्रभारी आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांना थेट सवाल
> वृक्षतोडप्रकरणी काय कारवाई केली ? होय, आदर्शनगरातील वृक्षतोडीत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
> पण, शिवाजी उद्यानातील वृक्षतोडीचे काय केले? यातील संबंधित अधिकारी विजय मराठे यांची विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
> गुन्हा का दाखल केला नाही? मराठेंनी चूक मान्य केली आहे. ते झाड सुकले होते. म्हणूनच तोडल्याचे त्यांनी सांगितले.
> वृक्षतोडीबाबत न्यायात भेद का? तसे नाही, पण अधिकार्‍याने कबूल केले आहे. विभागीय चौकशीसुद्धा लहान कारवाई नाही. यात गुन्हा सिद्ध झाल्यास वेतनवाढ रोखली जाईल. चौकशी नि:पक्षपणे केली जाईल.
> इतरांवर गुन्हे आणि आपल्या अधिकार्‍याला वाचवले जाते का? नाही, कोणालाही वाचवले जात नाही. ते झाड सुकले होते म्हणून तोडले आहे. आगामी काळात सगळ्यांनाच सक्त सूचना दिल्या आहेत.
> कारवाईबाबत कोणाचा दबाव आहे का? नाही, कोणाच्या दबावाचा प्रश्नच नाही, चौकशी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍याकडून केली जाईल.
> हाच न्याय सगळ्यांना देणार का? अहो, ते आमचे अधिकारी आहेत, त्यांनी खरंच चूक मान्य केली आहे.
> कारवाईचे धोरण बदलले का? नाही हो, आता माझ्या सहीशिवाय झाड काय पण फांदीसुद्धा तोडण्याची परवानगी देऊ नये, असे आदेश दिले आहेत.