आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Jalgaon Municipal Corporation,latest News In Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

झाले मोकळे पगार; पितृपक्षात पालिकेत दिवाळी, मनपाचा तिढा सुटला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- मनपाने घेतलेल्या कर्जासाठी पाच लाख लोकसंख्येच्या शहराला वेठीस धरणे योग्य नसल्याचा पालिकेने केलेला युक्तिवाद मान्य करत पालिकेची गोठवलेली बँक खाती मोकळी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या.पी.डी. कोडे यांनी दिलेल्या निकालानंतर ४८ दिवसांपासून आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या पालिका प्रशासनाला दिलासा मिळाला आहे. बुधवारी सकाळी न्यायालयाचे आदेश हाती पडल्यानंतर पालिका प्रशासन कर्मचा-यांचे पगार व इतर देणी देण्यासंदर्भात हालचाली सुरू करणार आहे.

घरकुल उभारणीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते नियमित फेडले जात नसल्याच्या मुद्यावरून डीआरटीने (ऋणनिर्देश न्यायालय) ७ ऑगस्टपासून पालिकेची सगळी बँक खाती गोठवली होती. त्यानंतर पालिकेच्या खात्यांमध्ये असलेली संपूर्ण रक्कम हुडकोला वर्ग करण्याचे आदेशही डीआरटीने दिले होते. याप्रकरणी डीआरटीच्या आदेशाविरुद्ध पालिका प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात १८ सप्टेंबरला दाद मागितली होती. यावर मंगळवारी न्यायालयाने डीआरटीच्या आदेशाला स्थगिती देत मनपाची खाती खुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिका पगार देण्यात असमर्थ ठरत असल्याने कर्मचाऱ्यांनी १५ सप्टेंबरपासून काम बंद आंदोलन पुकारले होते. न्यायालयाने खाती मोकळी केली असली तरी दोन महिन्यांचे पगार प्रत्यक्ष हातात पडेपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
सणापूर्वी पगार हाती
बँक खाती गोठवल्याने कर्मचाऱ्यांचे जुलै व ऑगस्ट महिन्याचे पगार थांबले आहेत. मात्र, आता बँक खाती खुली झाल्याने दसरा व िदवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या हातात पगार पडणार आहेत. प्रशासनातर्फे जाहीर करण्यात आले नसले तरी हुडकोची तीन कोटींची रक्कम देऊन उरलेल्या रकमेतून पाठोपाठ दोन्ही महिन्यांचे पगार देण्याचे नियोजन सुरू आहे.

न्यायालयाची सहानुभूती
उच्च न्यायालयात मंगळवारी सकाळी कामकाजाला सुरुवात झाली व ११.१५ वाजेपर्यंत कामकाज चालले. पालिकेने हुडकोचे आतापर्यंत २०४ कोटी रुपये फेडले आहेत. उरलेली रक्कम भरण्यास प्रशासन तयार असल्याची बाजू अ‍ॅड. प्रदीप संचेती यांनी मांडली. बँक खाती गोठवल्याने वीजपुरवठा खंडित करण्याची नोटीस मिळाली आहे. तसे झाल्यास पथदिवे बंद होऊन शहर अंधारात जाईल, पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार नाही. पालिकेची २०० कोटींची मालमत्ता असताना बँक खाती गोठवल्याने नागरी सुविधा देण्यात अडचणी येत आहेत. या कर्जाला राज्य शासनाने हमी दिली असल्याचा मुद्दाही निदर्शनास आणून देण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींना हजर राहण्याचे आदेश दिले.