आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रालयात गाळेकरारावर काथ्याकूट; शहरात पालिका बरखास्तीची अफवा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - नगर विकास विभागाच्या राज्यमंत्र्यांकडे महापालिकेच्या गाळेकरारासंदर्भात बुधवारी झालेल्या बैठकीत सायंकाळपर्यंत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. महापालिका प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम होते, तर व्यापाऱ्यांनी ठराव क्रमांक १३५ रद्द करून ठराव क्रमांक १२३१ला पसंती दर्शवली. दोन्ही बाजूंचा युक्तविाद पूर्ण झाल्याने दोन दिवसांत मनपाला नोटीस जारी होणार आहे. त्यात व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत पालिकेचाही खुलासा मागवल्यानंतर अंतिम आदेश जारी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मंत्रालयात पालिकेच्या भवितव्यावर चर्चा सुरू असताना शहरात मात्र पालिका बरखास्तीच्या अफवेचे पेव फुटले होते.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांबाबत निर्णय होत नसल्याने सध्या पालिका अधिकाऱ्यांना मंत्रालयाच्या खेट्या माराव्या लागत आहेत.
याबाबत राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे दाेन वेळा रद्द झालेली बैठक अखेर बुधवारी झाली. या वेळी आमदार गुरुमुख जगवानी, आयुक्त संजय कापडणीस, उपायुक्त प्रदीप जगताप यांच्यासह अधिकारी व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यमंत्र्यांनी महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत कोणते? याबाबत विचारणा केली. व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांसह पालिका मालकीच्या जागांची माहिती या वेळी देण्यात आली. तसेच हुडकोला कर्जफेडीसंदर्भात प्रस्ताव देण्यात आल्याचेही प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

मनपाला दिवसांत नोटीस दिली जाण्याची शक्यता
बुधवारच्याबैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार महापालिकेला दोन दिवसांत नोटीस दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यात व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत पालिकेकडून अहवालही मागवला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रशासन या मुद्द्याला अनुसरून महासभा घेण्याची शक्यता आहे. त्यात चर्चेअंती मनपा अहवाल नगरविकासकडे पाठवू शकते.

सोशल मीडियावर चर्चा
महापालिकेच्याप्रशासकीय कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर बुधवारी सकाळी ११.३० वाजेपासून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महापालिका बरखास्तीची चर्चा सुरू झाली. एका मेसेजला दुसऱ्या मेसेजची जोड मिळत गेली आणि काही मिनिटांत संपूर्ण शहरात पालिका बरखास्तीच्या चर्चेला सुरुवात झाली. या चर्चेत वरिष्ठ अधिकारी, राजकीय पदाधिकारी, नगरसेवक कर्मचारी वाहवत गेले. तसेच सायंकाळी ठराव क्रमांक १३५ रद्द होऊन १२३१ क्रमांकाच्या ठरावाला मान्यता मिळाल्याच्या अफवेने वातावरण आणखी पेटवले; परंतु रात्री उशिरापर्यंत ही केवळ अफवाच होती. याबाबतचे कोणतेही लेखी आदेश महापालिकेला प्राप्त झालेले नव्हते.

१३५ रद्दच्या हालचाली
व्यापाऱ्यांचाठराव क्रमांक १३५ला विरोध कायम होता. सन २०१२च्या रेडी रेकनरनुसार निलंबित करण्यात आलेल्या ठराव क्रमांक १२३१ची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी लावून धरण्यात आली. या ठरावात १०० टक्के प्रीमियम भरणाऱ्याला ९९ वर्षांसाठी, तर ५० टक्के प्रीमियम भरणाऱ्याला ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी गाळे देण्याचा विषय आहे. या ठरावाला व्यापाऱ्यांची संमती असल्याचेही सांगण्यात आले. एकंदरीत शासनपातळीवर ठराव क्रमांक १३५ रद्द करण्याच्या हालचालींना गती आल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
बातम्या आणखी आहेत...