आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वच्छतेतील पिछाडीमुळे अधिकाऱ्यांची झाडाझडती, दिली डेडलाइन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- राज्यातीलअन्य महापालिकांच्या तुलनेत जळगाव महापालिका स्वच्छता अभियानात खूपच पिछाडीवर राहिल्याने मंत्रालयातील बैठकीत अधिकाऱ्यांना खडे बोल ऐकावे लागले. तसेच चार दिवसांत सर्वेक्षणाची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले असून, ऑक्‍टोबर २०१७ ही जळगाव शहर हगणदारीमुक्तीच्या कामासाठी शेवटची मुदत शासनाने दिली आहे. मंत्रालयातील या कटू अनुभवानंतर पालिकेचे सगळे अभियंते कामाला लागले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाला सुरुवात केली आहे. त्या अंतर्गत राज्यात ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियान राबवले जात असून, महापालिका क्षेत्रात तीन टप्प्यांत ते राबवले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात शहर हगणदारीमुक्तीसाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शासनाने शहरातील शौचालयांची स्थिती, उघड्यावर बसणाऱ्यांचे प्रमाण, शौचालय बांधण्याची तयारी असलेली कुटुंबे, त्यांची आर्थिक परिस्थिती, शौचालयांसाठी जागांची उपलब्धता आदींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार महापालिकेने सर्वेक्षण केले. मात्र, शौचालये बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांचे अंतिम सर्वेक्षण पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे पात्रता यादी तयार झाली नसून, त्याची माहिती ऑनलाइन करता आलेली नाही. नेमक्या या प्रक्रियेत अन्य महापालिका खूपच पुढे निघून गेल्या आहेत. त्यामुळे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी जळगाव महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. तसेच १९ ऑक्‍टोबरपर्यंत याबाबत संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे अादेश सर्वच पालिकांच्या आयुक्तांना दिले आहेत.

दोन वर्षांची मुदत
जळगावमहापालिकेला ऑक्‍टोबर २०१७ ही ‘हगणदारीमुक्त शहर’ संकल्पना पूर्णत्वासाठी शेवटची मुदत देण्यात आली आहे. यादरम्यान उघड्यावर शौचास जाणे बंद करण्यासह घनकचरा व्यवस्थापन करावे लागणार आहे. तसेच हगणदारीमुक्तीसाठी वैयक्तिक शौचालयांसह सार्वजनिक शाैचालयांचे बांधकाम करावे लागणार आहे. वैयक्तिक शौचालयांच्या बांधकामासाठी पात्र लाभार्थ्यांची संपूर्ण माहिती शासनाला कळवावी लागणार आहे. शौचालय बांधकामानंतर त्या ठिकाणचे लाभार्थ्यांचे फोटो जीपीआय सिस्टिमने जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे जगातून कुठेही हे बांधकाम पाहता येणार असून, यात शासनाची फसवणूक करणाऱ्या लाभार्थ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

पालिकेने मांडली स्थिती
मनपाआरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरणात आर्थिक स्थिती मांडली. त्यात आस्थापना सूचीवरील कामगारांची संख्या, प्रत्यक्षातील गरजची माहिती दिली. तसेच महासभेने एकमुस्त ठेका पद्धतीने साफसफाईचा निर्णय घेतल्याचेही सांगितले. यासह वाहनांच्या उपलब्धतेवरही प्रकाश टाकला. घनकचरा प्रकल्प २०१०पासून बंद आहे. त्यामुळे मक्तेदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल असून, लवकरच प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. आयुक्त संजय कापडणीस, आरोग्य अधिकारी उदय पाटील बैठकीला गेले होते.