आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुरेश जैन मार्गदर्शक असल्याचे पुरावे द्या, पाेलिसांनी मागितली जळगाव मनपाकडे माहिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - घरकुल घाेटाळ्यात अटकेत असलेले माजी अामदार सुरेश जैन हे जळगाव नगरपालिकेचे मार्गदर्शक कधी हाेते? त्यांच्या निगराणीखाली नगरपालिकेचे कामकाज चालणार असल्याची जाहिरात अथवा पत्रक काढले हाेते काय? अशी विचारणा या गुन्ह्याच्या तपासाधिकाऱ्यांनी केली अाहे. तशी जाहिरात असल्यास त्याची प्रत न्यायालयात सादर करण्यासाठी द्यावी, असे पत्र पाेलिसांनी महापालिकेला दिले अाहे.

घरकुल घाेटाळ्यात अटकसत्र सुरू झाल्यानंतर एकेक दस्तएेवज बाहेर येऊ लागले हाेते. त्यात सुरेश जैन यांच्याशी संबंधित एक जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचाही संदर्भ देण्यात येत हाेता. घरकुल घाेटाळ्यात न्यायालयीन कामकाजाला गती अाल्यानंतर अाता यासंबंधी सर्वच पुरावे गाेळा करण्याचे काम जलदगतीने सुरू अाहे. न्यायालयात सादर करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक दस्तएेवजासाठी पाेलिसांकडून महापालिकेला पत्र दिले जात अाहे. त्यासाठी गेल्या अाठवड्यात तपासाधिकारी तथा अप्पर पाेलिस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर यांनी पालिका अायुक्त संजय कापडणीस यांना पत्र दिले अाहे. त्यात नगरपालिकेने जळगाव शहरातील विविध ठिकाणी घरकुलांच्या बांधकामासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी हुडकाेने न्यायालयात दावा अथवा केस दाखल केली हाेती का? असल्यास त्याचा काय निकाल लागला? याची माहिती मागितली अाहे. त्याचप्रमाणे घेतलेल्या कर्जामुळे घरकुलांचे काम थांबवल्यामुळे नगरपालिकेला काही अार्थिक नुकसान झाले अाहे का? तसेच सुरेश जैन हे नगरपालिकेचे कधी मार्गदर्शक हाेते? अथवा त्यांच्या निगराणीखाली नगरपालिकेचे कामकाज चालणार असल्याबाबत जाहिरात अथवा पत्रक काढले हाेते काय? असल्यास त्यासंबंधीची इतर कागदपत्रे, त्यातील टिप्पणी पत्रव्यवहार यांच्या प्रती देण्याची मागणी पाेलिसांनी केली अाहे.

लवादाने दिलेल्या निर्णयाचे काय?......
नगरपालिकेचे अलाहाबाद बँकेच्या शाखेत खाते असल्यास मार्च १९९३ ते डिसेंबर २००२पर्यंतच्या खाते उताऱ्याची माहिती बँकर्स बुक अाॅफ इव्हिडन्स अॅक्टप्रमाणे प्रमाणित करून देण्याची मागणीही पत्रकात करण्यात अाली अाहे. नगरपालिका खान्देश बिल्डर यांच्यातील वादाबाबत लवादाने दिलेले दाेन निर्णय महापालिकेने स्वीकारल्याचे ठराव पारित केलेले अाहेत का? असल्यास महासभा किंवा स्थायी समिती सभेच्या ठरावांची प्रत पाेलिसांनी मागितली अाहे. हे ठराव रद्द करण्यासाठी शासनाकडे पाठवण्यात अाले हाेते का? तसेच त्यावर शासनाने काही निकाल दिले असल्यास तेदेखील न्यायालयात देण्यासाठी मागितले अाहेत.

प्राइज एक्स्लेशनची माहिती द्या......
नगरपालिकेने जानेवारी १९९७ राेजी ठराव क्रमांक ३००नुसार उच्चाधिकार समिती स्थापन केली हाेती. तसेच या समितीच्या सभापतींना वाहन पुरवण्यात अाले हाेते. त्या वाहनाचा इंधन खर्च, वाहनचालकांचे वेतन, दूरध्वनी सेवा, अंगरक्षक यावर करण्यात अालेल्या खर्चाची माहितीदेखील तपासाधिकाऱ्यांनी मागितली अाहे. याव्यतिरिक्त खान्देश बिल्डर्सला ठिकाणी घरकुलांच्या बांधकामासाठी कसे प्राइज एक्स्लेशन देण्यात अाले? याबाबत मूळ कागदपत्रांसाठीही वेगळे पत्र पाेलिसांनी दिले अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...