आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणीपुरवठा, साफसफाई, रस्ते दुरुस्तीवर भर; अंदाजपत्रकात अत्यावश्यक बाबींवरच खर्च

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - विकासकामांसाठी निधीच शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने सोमवारी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात अत्यावश्यक बाबीवर खर्च होणार आहे. यात नियमित पाणीपुरवठा, १०० टक्के साफसफाई, दिवाबत्ती, रस्त्यांची दुरुस्ती या चार बाबींवर प्राधान्याने विशेष भर दिला जाणार आहे. 

 
अंदाजपत्रकात १६२ काेटी २१ लाख हे पालिकेचे स्व उत्पन्न असल्याने उर्वरित ४३१ काेटी ७४ लाख रुपये हे शासकीय अनुदानातून उपलब्ध हाेणारे अाहेत. त्यामुळे १६२ कोटींतून हुडको व जिल्हा बँकेच्या कर्जफेडीसाठी दर महिन्याला ४ काेटींप्रमाणे वर्षाला ४८ काेटी रुपये खर्च हाेतात. तर कर्मचाऱ्यांचे पगार व पेंशन यासाठी दर महिन्याला ७ काेटी ५० लाख रुपये असे वर्षाला ९० काेटी रुपये खर्च केले जातात. एकंदर पालिकेच्या स्व उत्पन्नापैकी तब्बल १३८ काेटी रुपये केवळ दाेन बाबींवर खर्च हाेतात. त्याशिवाय पाणीपुरवठा वीजबिल, स्ट्रीट लाइट बिल, वाहनांचे इंधन व देखभाल दुरुस्ती, जलसंपदा विभागाचे पाणी बिल, जलशुद्धीकरणासाठी आवश्यक असणारे ब्लिचिंग, क्लाेरिन गॅस, तुरटी यासारख्या अत्यावश्यक बाबींचा खर्च लक्षात घेता विकास कामाला निधीच शिल्लक राहत नसल्याचे स्पष्ट हाेते. त्यामुळे हुडकाेचे दरमहा ३ काेटी भरण्यास सूट मिळण्यासाठी न्यायालयीन लढा सुरू केला अाहे.  

मालमत्ता उत्पन्नात १०० टक्के वाढ 
घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या माध्यमातून ८० काेटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित अाहे. परंतु दरवर्षी केवळ ५० टक्के वसुली हाेते. परंतु नुकताच मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू झाले अाहे. त्यामुळे शहरातील सर्व मालमत्तांना कर लागू केल्यास उत्पन्नात १०० टक्के वाढ हाेणार अाहे. यंदा देखील कोणताही कर न वाढवता कराचा बेस वाढवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात अाले अाहे. त्यात यंदा कर वसुलीचा टक्का वाढलेला असून मार्च अखेर वसुली ७५ टक्के केली जाईल, असेही अायुक्तांनी स्पष्ट केले. 

अंदाजपत्रकातील वैशिष्ट्ये
कर वसुली करताना मालमत्तांना लागलेल्या करातील त्रुटी व तफावत दूर करणार, कर न लागलेल्या मालमत्तांचा शाेध घेऊन सध्याच्या उत्पन्नात १०० टक्के वाढ करणार, २०१७-१८ मध्ये अादर्शवत वसुली ९० टक्के करण्याचा प्रयत्न अाहे, कोणतेही काम अंदाजित रकमेपेक्षा जास्त रकमेने न करता कमी रकमेने करणार, गुणवत्तापूर्ण कामांवर भर दिला असून ५ लाखांवरील प्रत्येक काम अायुक्तांमार्फत तपासले जाते, शास्त्राेक्त पद्धतीने कचरा प्रकल्प उभारला जाईल. 

त्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू, लोकसहभागातून दरवर्षी महास्वच्छता अभियान राबवून नागरिकांना सहभागी करून घेतले जाणार, येत्या अार्थिक वर्षात शहर हागणदारीमुक्त ठेवण्यात सातत्य ठेवणार, मार्च महिन्यात नागरिकांच्या तक्रारी व माहिती देण्यासाठी काॅल सेंटर सुरू करणार, नागरिकांचे म्हणणे एेकून घेण्यासाठी दररराेज १ तास अधिकारी कार्यालयातच थांबणार, नागरी प्रश्नांचे अर्ज व निवेदनावर एका महिन्यात कार्यवाही करून निपटारा करणार, कोणत्याही प्रकरणात ७ दिवसांत टिप्पणी तयार करून प्रत्येक टेबलवर ३ दिवसांत कार्यवाही, कर्मचाऱ्यांसाठी बायाेमॅट्रिक हजेरी व अाेळखपत्र सक्ती, मनपाचे सर्व पेमेंट अाॅनलाइन सुविधा सुरूच ठेवणार, बजरंग बोगद्याजवळ दाेन समांतर बाेगदे ९ महिन्यांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न, अमृत योजनेत पाणीपुरवठा याेजनेपाठाेपाठ भुयारी गटारींची याेजना राबवण्याचा मानस, बचत गटांसाठी विक्री मेळावे, विक्री केंद्र व काॅमन ब्रॅण्डनेम देणार.

चार बाबींवर प्रशासनाचा भर
अार्थिक कारणामुळे माेठे विकासाचे काम करणे शक्य नसले तरी नियमित पाणीपुरवठा, १०० टक्के साफसफाई, दिवाबत्ती, रस्त्यांची दुरुस्ती या चार बाबींवर प्राधान्याने विशेष भर दिला जात अाहे. या कामांसाठी देखभाल व दुरुस्तीसाठी रक्कम उपलब्ध करून देण्यात अाली अाहे. पॅचवर्कद्वारे सर्व मुख्य रस्ते व मुख्य कॉलनी रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात अाला अाहे. तसेच प्रत्येक वाॅर्डात कचराकुंडी व घंटागाडी उपलब्ध करून देणार.     
 
शासन देणार प्रति व्यक्ती १२०० रुपये
हंजर कंपनीने प्रकल्प अचानक बंद केल्याने कचऱ्याच्या प्रक्रियेचा माेठा प्रश्न निर्माण झाला अाहे. त्याचा अाव्हाणे शिवारातील नागरिकांना त्रास हाेत अाहे. त्यामुळे हंजरकडून प्रकल्पाची जागा ताब्यात घेण्यात अाली असून लवादाची प्रक्रिया राबवून हंजरला १० काेटी ५३ लाखांची नुकसान भरपाईची मागणी केली अाहे. सन २०१७-१८ मध्ये शास्त्राेक्त पध्दतीने कचरा प्रकल्प उभारला जाणार अाहे. त्यासाठी जळगाव शहराच्या लोकसंख्येनुसार प्रति व्यक्ती १२०० रुपयांचे अनुदान शासनाकडून प्राप्त करून घेतले जाणार अाहे. याशिवाय बीअाेटीचा पर्यायही राहणार अाहे.    
 
लोकसहभागातून प्रयत्न
विकास कामांसाठी पैसा नसल्याने आवश्यक तेथे लोकसहभाग घेण्याचे धोरण स्वीकारले अाहे. यातून चाैक सुशोभिकरण, रस्ते दुभाजक, उद्यान याठिकाणी कामे केली जाणार असून हेच धोरण यापुढेही कायम राहणार अाहे. मेहरूण तलावाला पर्यटनक्षेत्र म्हणून मान्यता घेऊन निधी प्राप्त करून घेतला जाणार अाहे. जैन उद्याेग समूहाच्या सहकार्याने भाऊंच्या उद्यानाची उभारणी सुरू असून लवकरच ते खुले केले जाईल.    
बातम्या आणखी आहेत...