आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Jalgaon News In Marathi, Hailstorm, Fruit Crops Insurance, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गारपीटीचा परिणाम: फळपीक विम्याच्या लाभासाठी हवे केळी उत्पादकांचे संघटन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ - राज्यभरात झालेल्या गारपिटीनंतर मुख्यमंत्र्यांसह राजकीय पक्षांचे ताफे नुकसानीची पाहणी करत आहेत. मात्र, चोपडा, यावल, रावेर आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकर्‍यांना फळपीक विम्याच्या लाभासाठी अद्यापही केंद्र सरकारच्या समितीची प्रतीक्षाच आहे. विम्याची रक्कम न मिळाल्याने चिंतातूर शेतकर्‍यांच्या अडचणी गारपिटीमुळे वाढल्या आहेत. राजकीय उदासीनतेमुळे बळीराजाची विवंचनेत आणखीनच भर पडली आहे.


चोपडा, यावल, रावेर आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील केळी उत्पादकांना हवामानावर आधारित फळपीक विम्याचा लाभ मिळालेला नाही. निकषानुसार हवामानाची नोंद करण्यासाठी उभारण्यात आलेली यंत्रणाच चुकीच्या ठिकाणी बसवण्यात आल्याने शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. हवामान यंत्रणा बसवणार्‍या ‘एनसीएमएल’ (हैद्राबाद) या कंपनीकडून हवामान केंद्रांची जागा बदलली जात आहे. या मुळे पूर्वीची हवामान यंत्रणा सदोष असल्याचेच स्पष्ट होते. गारपीटग्रस्त भागात राजकीय पदाधिकारी पाहणी करत आहेत. दुर्दैवाने केळी पीक विम्याच्या प्रश्‍नानंतर गारपिटीने नुकसान झालेल्या केळीपट्टय़ात झालेल्या नुकसानीच्या पाहणीकडे लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरवली आहे. पालकमंत्री संजय सावकारे वगळता कोणत्याही राज्यस्तरीय नेत्याने पाहणी केली नाही. गेल्या तीन महिन्यांपासून केळी पीक विम्याचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकर्‍यांचा लढा सुरू आहे. येत्या आठवडाभरात तो तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.


पंचनामे सुरूच; मदतीची प्रतीक्षा
केळीपट्टय़ात गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे अजूनही सुरूच आहेत. मात्र, आचारसंहितेमुळे शेतकर्‍यांना हेक्टरी किती भरपाई मिळेल, याबाबत बोलण्यास कोणीही तयार नाही. राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबतचे अधिकार आहेत. त्यामुळे पंचनामे पूर्ण होऊन शासनाकडे अहवाल जाईपर्यंत भरपाईची रक्कमही निश्चित होणार नसल्याचे अनुमान आहे. दरम्यान गारपिटीच्या नुकसान भरपाईची रक्कम जाहीर करताना केळी पीक विम्याचा रखडलेला प्रo्नही मार्गी लावावा, अशी मागणी के ळी उत्पादक कृती समितीने या वेळी केली आहे.

कंपनीने झटकली जबाबदारी
‘अँग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी’ने हवामान केंद्र बसवणार्‍या हैद्राबादेतील कंपनीवर ठपका ठेवला. मात्र, अध्यादेशानुसार विमा संरक्षण देणार्‍या ‘अँग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी’नेच हवामान यंत्रणा बसवण्याचे काम करणे अपेक्षित होते. एकंदरीत माहिती अधिकारांतून अनेक सदोष नोंदीही समोर आल्या. मात्र, शासन आणि लोकप्रतिनिधींनी हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला नसल्याने शेतकरी विवंचनेत आहेत. केंद्रीय समितीकडून पाहणी होणार होती, मात्र पाहणी अजूनही झाली नाही, हे विशेष.