आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Jalgaon News On House Scam, Jalgaon Municipal Corporation

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

घरकुल घोटाळा: ‘लवादाला ना-हरकत देण्यात तत्कालीन आयुक्तांची चूक’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - घरकुल योजनेसंदर्भात सभागृहाची संमती न घेताच तत्कालीन आयुक्तांनी लवाद नेमण्यास दिलेली ‘ना-हरकत’ कायदा मोडणारी होती. तत्कालीन आयुक्त आणि पदाधिकार्‍यांनी घेतलेल्या चुकीच्या आणि बेकायदा निर्णयामुळेच आज महापालिका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाली आहे, हे मान्य करणारे प्रतिज्ञापत्र विद्यमान आयुक्त संजय कापडणीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दिले आहे.


माजी महापौर तनुजा तडवी, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत बेंडाळे व आरिफ शेख आणि नगरसेवक नरेंद्र भास्कर पाटील यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान 14 फेब्रुवारी रोजी आयुक्तांनी आठ पानांचे हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. हे संक्षिप्त शपथपत्र असून, आवश्यकता असेल तर एक परिपूर्ण शपथपत्र दाखल करण्याची मुभा असावी, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. जनहित याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे खरे आहे, असे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र एखादा शासकीय अधिकारी देतो, ही घटना प्रशासन आणि न्यायालयीन क्षेत्रात मोठय़ा चर्चेचा विषय बनली आहे.


म्हणून देता येत नाहीत सुविधा
घरकुल योजनेत तत्कालीन पदाधिकारी व काही अधिकार्‍यांनी बेकायदेशीर निर्णय घेतल्याने 600 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर महापालिकेवर आहे. त्यामुळेच महापालिकेची आर्थिक स्थिती हलाखीची बनली असून, नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवता येत नाहीत. तसेच कर्मचार्‍यांचे पगारदेखील देऊ शकत नाही, असेही आयुक्तांनी या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण?
घरकुल घोटाळा प्रकरणात लवादक आर.जे.कोचर यांची करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर होती. त्यामुळे त्या लवादाने दिलेले निर्णय रद्द करावेत, अशी विनंती करणार्‍या दोन जनहित याचिका खंडपीठात दाखल आहेत. त्यांची सुनावणी एकत्रितपणे सुरू आहे. लवादाने महापालिकेविरोधात निर्णय दिला असून, त्या आधारे खान्देश बिल्डर्स (घरकुलचे ठेकेदार) यांनी महापालिकेकडून 29 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी न्यायालयात दावाही दाखल केला आहे.

परिणामकारक ठरू शकते हे प्रतिज्ञापत्र
शासकीय अधिकार्‍याने आणि महापालिका पदाधिकार्‍यांनी घेतलेले निर्णय महापालिकेसाठीच घातक होते, हे मान्य करणारे प्रतिज्ञापत्र शासकीय अधिकार्‍याने देणे ही न्यायालयीन प्रक्रियेत मोठी गोष्ट मानली जाते. विशेषत: जनहित याचिकेबाबत असा अनुभव सहसा येत नाही, असे ज्येष्ठ विधिज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी आणि पर्यायाने महाराष्ट्र शासनानेच घरकुल योजना हा एक कट होता, हे मान्य केल्याचा अर्थ निघत असून, तो परिणामकारक ठरू शकतो, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.

शपथपत्रामुळेच सभापती चिडल्याचा आरोप
आयुक्तांनी खंडपीठात वस्तुनिष्ठ शपथपत्र दिल्यामुळे सभापतींची स्थायी समिती सभेत चिडचिड झाली. गेल्या 30 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्यांनी कर्जाचा डोंगर उभा केला आहे. त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे विकासकामे होऊ शकत नाहीत. आम्ही आयुक्तांच्या पाठीशी असून, डॉ.प्रवीण गेडाम यांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांची बदली झाली. आता कापडणीस यांनीही खरी माहिती दिल्याने त्यांच्याविरुद्ध वातावरणनिर्मिती केली जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते नरेंद्र पाटील व माजी महापौर तनुजा तडवी यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला.