आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यात भूसंपादनाचे खटले निकालात लावण्यात जळगाव अव्वल

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - दोन वर्षांपासून राबविण्यात येणार्‍या महालोकअदालतीच्या माध्यमातून खटले निकाली निघण्याचे प्रमाण वाढले असून नुकत्याच पार पडलेल्या लोकअदालतीत वर्षानुवर्षे पडून असलेले भूसंपादनाचे 1184 खटले निकाली निघाले आहेत. यामुळे जळगाव जिल्ह्याने राज्यात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. मात्र, तडजोडीनंतर अंमलबजावणीस विलंब केल्यामुळे राज्य शासनाचे तब्बल अडीच कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे अद्यापही सुमारे दीड लाख खटले पडून आहेत.
उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील न्यायालयामध्ये महालोकअदालत घेण्याचे आदेश जारी केले असून गेल्या दोन वर्षात जळगावात तीन महालोकअदालत पार पडल्या आहेत. यामुळे मोठय़ा प्रमाणात खटले तडजोडीसाठी ठेवले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात अनेक जुने प्रकरणे निकाली निघत असल्याने महालोकअदालतीची संकल्पना यशस्वी ठरत असल्याचे जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश मिलिंद कुर्तडीकर यांनी सांगितले.

शासनानेच पायावर धोंडा मारून घेतला - राज्यभरात मोठय़ा प्रमाणात भूसंपादनाचे दावे दाखल आहेत. वेगवेगळ्या योजनांसाठी शासनाने शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादीत करून घेतल्या आहेत. मात्र, योग्य मोबदला न मिळाल्याने त्यांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला आहे. यासंदर्भातील 6 हजार 428 खटले प्रलंबित आहेत. लोकअदालतीत भूसंपादनासंदर्भात निर्णय झाले होते. त्यात शेतकर्‍यांनीही न्यायालयात केलेल्या मागणीपेक्षा काही रक्कम कमी घेण्याचे मान्य केले; परंतु शासनाच्या अधिकार्‍यांनी आणखी रक्कम कमी करण्याचा हट्ट केला होता. त्यामुळे अनेक प्रकरणात तडजोड होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर त्या खटल्यात उच्च न्यायालयाने मागणीप्रमाणे रक्कम देण्याचे आदेश केले आहेत. जर शासकीय अधिकार्‍यांनी तडजोडीनुसार मान्यता दिली असती तर उच्च न्यायालयात सुनावणीची वेळ आली नसती व शासनाचे अडीच कोटी रुपयांचे नुकसान झाले नसते, अशी माहिती पुढे आली आहे. फेब्रुवारी 2012 मध्ये झालेल्या महालोकअदालतीत तडजोड झालेल्या 1184 प्रकरणात 1 कोटी 62 लाख 62 हजार 57 रुपये रक्कम वसूल झाली आहे.
सरकारी वकील वर्षभरापासून मानधनाविना - जिल्हा सत्र न्यायालयातील जामीन अर्ज व खटल्यांमध्ये सरकारची बाजू मांडणारे सहायक सरकारी अभियोक्ता वर्षभरापासून मानधनाविना काम करीत आहेत. मंत्रालयातील विधी व न्याय विभागाकडून निधीची पूर्तता होत नसल्याने या वकिलांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
जिल्हा सत्र न्यायालयात 10 सहायक सरकारी अभियोक्ता कार्यरत आहेत. जिल्ह्यात घडणार्‍या गुन्ह्यांत अटक करण्यात आलेले आरोपी व दाखल खटल्यांमध्ये सरकारची बाजू मांडण्याची जबाबदारी सरकारी वकिलांवर असते. दरम्यान, जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत नेमणूक करण्यात आलेल्या या सरकारी वकिलांना गेल्या वर्षभरापासून मानधनाची रक्कम मिळालेली नसून, एप्रिल 2011चे मानधन मार्च 2012मध्ये वितरित झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी सरकारी वकील होण्यासाठी करण्यात येणारे अर्ज पाहता, त्यातून मोठी स्पर्धा निर्माण होत असे. सन्मानाचे पद असलेल्या सरकारी वकील पदाला मात्र मानधनाची प्रतीक्षा करावी लागण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे आगामी काळात खासगी प्रॅक्टिस करण्यावर भर दिला जाईल, जेणे करून मानधनाची समस्या सुटेल. अशा भावनाही अनेक वकिलांनी व्यक्त केल्या आहे.
न्यायाधीश कुर्तडीकरांची बदली - दीड वर्षापासून जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाच्या सचिवपदाची असलेले न्यायाधीश मिलिंद कुर्तडीकर यांची ठाणे येथे कामगार न्यायालयात बदली झाली आहे. त्यामुळे त्याच्या रिक्त होणार्‍या जागी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश एम.आर.पुरवार यांची नियुक्ती झाली आहे. ते 4 जून रोजी पदभार स्वीकारणार असल्याचे अँड.हरूल देवरे यांनी सांगितले.

जनजागृतीवर भर - विधिसेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून दुर्गम व ग्रामीण भागात तसेच झोपडपट्टीत कायद्याचे ज्ञान जनतेला मिळावे म्हणून कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. यात न्यायालयातील वकिलांच्या माध्यमातून कायद्याची माहिती दिली जात असल्याचे अँड. देवरे यांनी सांगितले.

दीड लाख खटले प्रलंबित - न्यायालयात 4 फेब्रुवारी 2012 रोजी पार पडलेल्या महालोकअदालतीत प्रलंबित 1 लाख 71 हजार 862 खटल्यांपैकी 11 हजार 245 खटले तडजोडीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यात 3677 खटले निकाली निघाले होते. विशेष म्हणजे अद्यापही 1 लाख 68 हजार 185 खटले तडजोडीच्या प्रतीक्षेत असून निकालासाठी 16 सप्टेंबर 2012 रोजी होणार्‍या महालोकअदालतीची वाट पाहावी लागणार आहे.