आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजीपाला विक्रेत्यांवरील कारवाईला काेर्टाचा ब्रेक, 'जैसे थे'चे आदेश; ३० रोजी होईल कामकाज

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - शहराच्यामध्यवर्ती भागातील वाहतुकीची कोंडी सोडवण्यासाठी महापालिका पोलिस प्रशासनाने सुरू केलेल्या मोहिमेला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. जिल्हा न्यायालयाने अपील फेटाळल्यानंतर भाजीपाला विक्रेत्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यात पालिकेला नोटीस काढण्यात आली असून ३० एप्रिलपर्यंत 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या घाणेकर चौकाच्या चारही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय होतो. त्यामुळे याभागात प्रचंड गर्दी होऊन वाहतुकीची कोंडी होते. यात वाहनांच्या रांगा लागून प्रदूषणही होते. तर आग अथवा अपघाताच्या घटना घडल्यास अग्निशमन दलाचे बंब किंवा अॅम्बुलन्स सहज जाऊ शकेल, अशी स्थिती नाही. त्यामुळे पालिका पोलिस प्रशासनाने डिसेंबर २०१४मध्ये कारवाईला सुरुवात केली होती. तसेच महापािलका प्रशासनाने भाजीपाला विक्रेत्यांना गोलाणी मार्केटमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या िवरुद्ध २७४ विक्रेत्यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु न्यायालयाने त्यांचा अर्ज नामंजूर केला होता. विक्रेत्यांना अपील करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. अपील करण्यासाठी १६ एप्रिल ही शेवटची मुदत असताना विक्रेत्यांच्यावतीने औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. विजय बी.पाटील यांच्या मार्फत रिट याचिका दाखल करण्यात आली.

पुनर्विलोकन अर्ज मनपा सोमवारी दाखल करणार
डीआरटीकोर्टाने दिलेल्या ३४० कोटी भरण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळवण्यासाठी मनपाचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. लेखाधिकारी चंद्रकांत खरात यांच्यासह कर्मचारी मुंबईत तळ ठोकून आहेत. मनपाने डीआरटी कोर्टाच्या आदेशावर पुन्हा विचार होण्यासाठी दाखल करावे, लागणाऱ्या कागदपत्रांची निश्चिती गुरुवारी करण्यात आली. प्रतिज्ञापत्र तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली असून तांत्रिक मुद्दे तपासून मनपा पुनर्विलोकन अर्ज सोमवारी दाखल करणार असून डीआरटी कोर्टाकडून अर्जाला नंबर मिळणार आहे. मनपातर्फे अॅड.जितेंद्र गायकवाड हे काम पाहत आहेत.

महापालिकेला नोटीस
महापालिकेनेकेलेली कारवाई ही एकतर्फी आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. विक्रेत्यांची नोंदणी ओळखपत्रही दिले नाहीत यासह अनेक मुद्दे मांडण्यात आले. न्यायमूर्ती सुनील देशमुख यांच्या न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने पालिकेला नोटीस बजावली आहे. तसेच ३० एप्रिलपर्यंत कारवाईला स्थगिती देत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे पालिकेकडून १७ एप्रिलपासून सुरू होणारी कारवाई आता औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय लागेपर्यंत टळली असून भाजीपाला विक्रेत्यांना दिलासा मिळाला आहे.