आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वाघूर घोटाळा - जलशुद्धीकरण जागा खरेदीत गौडबंगाल

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - वाघूर धरणावरून पाणी उपसा केलेल्या पाण्यावर जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणीसाठी उमाळा शिवारात 18 एकर जमीन खरेदी करण्यात आली होती. या जमिनीचा व्यवहार करताना जिल्हाधिकार्‍यांशी विचार विनीमय करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करताच परस्पर करण्यात आलेल्या व्यवहारातील गौडबंगाल काय आहे? याचा उलगडा अद्यापही होऊ शकलेला नाही. जमीन खरेदी करण्यासाठी तेव्हाचा शासकीय दर काय होता आणि शेतकर्‍यांच्या हाती नेमकी किती रक्कम गेली? याचा उलगडा झालेला नाही.

गिरणानदीवरून पाणीपुरवठय़ाची व्यवस्था असली तरी वारंवार फुटणारा वाळूचा बंधारा आणि आवर्तन सोडण्याच्या प्रक्रियेवर पुढील पुरवठा अवलंबून असल्याने जळगावकरांना पाणीपुरवठय़ात येणार्‍या अडचणींवर मात करण्यासाठी वाघूरचा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण मानला जातो. हा प्रकल्प राबविताना झालेल्या अनियमितता आणि गैरव्यवहारप्रकरणी पोलिसांनी चौकशीला सुरुवात झाली आहे. वाघूर प्रकल्पांतर्गत उमाळा शिवारात 18 एकर जमीन खरेदी करण्यात आली होती. आपली जमीन खरेदी करायची आहे. यासंदर्भात 17 सप्टेंबर 1999 संबंधित शेतमालकांना नगरपालिकेने पत्र पाठविले होते. याच महिन्यात 23 तारखेला पाठविलेल्या दुसर्‍या पत्रात अशोक रंगलानी, अशोक इंडिया इंजिनिअरिंग तसेच लक्ष्मीबाई दत्तात्रय जोशी व इतर अशा तीन जमीन मालकांना प्रती एकरी एक लाख रुपये भाव देण्याचे सूचित करण्यात आले होते. 18 व 25 जानेवारी 2002 मध्ये जमीन खरेदी झाली होती.
जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची स्थिती - सद्या स्थितीत उमाळा शिवारात 18 एकर जागेवर महापालिकेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची क्षमता 132 एम.एल.डी. (1 एम.एल.डी. म्हणजे 10 लाख लिटर) पाणी शुद्धीकरणाची आहे. याच ठिकाणी शुद्धीकरणापूर्वी व शुद्धीकरणानंतरच्या पाण्याचे नमुने घेऊन तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र लॅब आहे. येथे एका शिपमध्ये 24 कर्मचारी कार्यरत असतात, असे तीन शिपमध्ये अखंडपणे जलशुद्धीकरणाचे काम सुरू असते. शुद्ध झालेले पाणी तेथून शहराला सोडण्यात येते.
उमेद मंजुरीवर खरेदी - जलशुद्धीकरणासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीचा व्यवहार करणे तातडीची बाब नव्हती. त्यामुळे रितसर सभेमध्ये या विषयाला मान्यता घेणे अपेक्षित होते. तसे न करता जमीन खरेदीसाठी 18 लाख 7 हजार 500 रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे. सभेसमोर न आणता तत्कालीन अधिकारी व पदाधिकार्‍यांनी परस्पर केलेल्या व्यवहाराबद्दल संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
शासकीय नियमांची पायमल्ली - महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका 1984 मधील नियम क्रमांक 238 नुसार ज्या वेळी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनीची आवश्यकता असते. त्या वेळी या खात्याच्या अधिकार्‍याने प्रथम संबंधित तालुका मामलेदाराशी चर्चा करावी व जमिनीच्या संभाव्य किमती संबंधात माहिती मिळवावी, अशी तरतूद आहे. तसेच नियम क्रमांक 242 (1) (अ) नुसार शेतजमिनीच्या बाबतीत जिल्हाधिकार्‍यांशी विचारविनियम करून खरेदीची अंदाजीत रक्कम निश्चित करण्यात यावी, अशी तरतूद आहे. मात्र, जमीन खरेदी करताना शासकीय नियमांकडे दुर्लक्ष करून सर्व व्यवहार पार पाडण्यात आला.