आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जामनेरातील घरकुलाचा वाद न्यायालयाच्या वाटेवर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जामनेर - आतापर्यंत 20 कोटी रुपये खर्च करून 90 टक्के काम पूर्ण झालेल्या जामनेर पालिकेचा घरकुल प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणखी तब्बल 10 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. वारंवार नोटीस बजावूनही पालिका प्रशासन लक्ष देत नसल्याने अखेर पालिकेकडे अडकलेल्या रकमेसाठी न्यायालयात जाण्याचा इशारा कंत्राटदार एजन्सीने नुकताच दिला.

शहरी झोपडपट्टी निर्मूलन व विकास कार्यक्रमांतर्गत पालिकेला केंद्र शासनातर्फे सन 2007 मध्ये 83 हजार रुपये प्रतिघरकुल प्रमाणे 1238 घरकुलांसाठी 15 कोटी 60 लाख रुपये मंजूर झाले होते. यात राज्यशासन 10 टक्के निधी देणार होते तर लाभार्थ्यास 10 टक्के वाटा उचलावा लागणार होता. मात्र, काही अडचणी व पालिकेतील सत्तांतरानंतर घरकुलाचे काम प्रत्यक्षात 2010मध्ये सुरू झाले. त्याचवेळी बांधकाम साहित्याचे वाढलेले भाव पाहता शासनाने 1 लाख 25 हजार रुपये प्रतिघरकुलाप्रमाणे प्रकल्पाचे काम म्हाडाने भुसावळ येथील श्री बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स या कंत्राटदार कंपनीस दिले. त्याव्यतिरिक्त वाढीव खर्च पालिका करेल, असे त्या वेळी पालिकेने शासनाला लिहून दिले होते. पण निधी मिळत नसल्यामुळे कंत्राटदाराने वर्षभरापासून काम थांबवले आहे. यामुळे 20 कोटींचा खर्च व 90 टक्के काम पूर्ण होऊनही रखडलेल्या केवळ 10 टक्के अपूर्ण कामासाठी लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळत नाही.

रकमेतील तफावतीमुळे अडथळा
शासनाने 1 लाख 25 हजार रुपयांप्रमाणे निधी दिला. प्रत्यक्षात काम करताना 1 लाख 64 हजार रुपये खर्च झाला. 40 हजार प्रतिघरकुलाप्रमाणे कंत्राटदाराचा 3 कोटी 50 लाख रुपये जास्त खर्च झाला आहे. नगरपालिकेकडून थकीत रक्कम व प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी लागणारा एकूण खर्च असे एकूण 9 कोटी 90 लाख रुपये मिळत नसल्याने कंत्राटदाराने तब्बल वर्षभरापासून प्रकल्पाचे काम थांबवले आहे.
चुकीच्या अहवालामुळे निधीची अडचण
अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा प्रत्यक्ष काम करताना प्रतिघरकुल 40 हजार रुपये जास्त खर्च आला आहे. अतिरिक्त झालेला खर्च पाहता पालिकेच्या विनंतीवरून शासनाने 2013मध्ये पुनर्सर्वेक्षण केले. त्या वेळी 2007 ते 2014पर्यंतच्या बांधकाम साहित्याच्या वाढीव किमतीची सरासरी काढून अपूर्ण घरकुलांसाठी प्रतिघरकुल 2 लाख रुपये रक्कम द्या, असे निर्देश शासनाने काढले आहेत. असे असले तरी पालिका प्रशासनाने मात्र घरकुलांचे काम अपूर्ण असताना सन 2013मध्ये शासनास 1125 घरकुलांचे काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल दिल्याने वाढीव निधी मिळण्यास अडचणी येत आहे. रखडलेले काम व अडकून पडलेली रक्कम पाहता वारंवार विनंती करूनही उपयोग होत नसल्याचे पाहून कंत्राटदार कंपनीने पालिका प्रशासनास न्यायालयाचा मार्ग अवलंबणार असल्याची नोटीस बजावली आहे.
वारंवार नोटीस बजावूनही पालिका प्रशासनाचे होतेय दुर्लक्ष
- घरकुल प्रकल्पासाठी वाढीव निधी मिळत नसल्यामुळे 3 कोटी 50 लाख रुपये अडकून पडले आहेत. वारंवार नोटीस देऊनही पालिका प्रशासन लक्ष देत नाही. यामुळे प्रकल्पाचे काम थांबले असून उभ्या असलेल्या इमारतींची नासधूस होत आहे. शिवाय साइटवरील मटेरियल, सुपरवायझर, सुरक्षारक्षकांचा पगार यांचा विनाकारण भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. वारंवार नोटीस बजावूनही पालिका प्रशासन लक्ष देत नसल्याने न्यायालयात जाणार असल्याची नोटीस बजावली आहे. सुधाकर सनंसे, संचालक श्री बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स

कंत्राटदाराच्या कामाच्या रकमेसाठी शासनाकडे पाठवला प्रस्ताव
- कंत्राटदार एजन्सीने रखडलेल्या रकमेसाठी पालिका प्रशासनास नोटीस दिली आहे. झालेल्या कामांचे साडेतीन कोटी रुपये देणे बाकी आहे. रक्कम देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. घरकुल प्रकल्पासाठी आठ कोटी रुपयांची गरज आहे. पैकी तीन कोटी पालिकेकडे पडून आहेत. प्रकल्पाबाबत आवश्यक निधी पाहता छायाचित्रांसह सविस्तर प्रस्ताव तयार करून शासनासह म्हाडाला पाठवला आहे. पाठपुरावा सुरू असून लवकरच निधी मिळून प्रकल्प पूर्ण होईल. शोभा बाविस्कर, मुख्याधिकारी जामनेर