आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कत्तलखान्याचे प्रकरण राजकीय हितसंबंधातूनच - आयुक्त दौलतखान पठाण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धुळे - कत्तलखाना प्रकरणात राजकीय मंडळींचे हितसंबंध अडकल्यामुळे प्रशासनावर खापर फोडण्याचा राजकीय डाव आखला जात असल्याची खळबळजनक भूमिका आयुक्त दौलतखान पठाण यांनी मांडली.
उपायुक्तांची संबंधित कत्तलखान्याच्या फायलीवर स्वाक्षरी आहे. ही गहाळ झालेली फाइल आताच सापडली आहे. त्यामुळे हा राजकीय डाव असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले.

कत्तलखान्याच्या प्रकरणाला राजकीय रंग दिला जात आहे. लोकसंग्राम व शिवसेना यांनी राष्ट्र वादीला दोषी धरले आहे. तर राष्ट्र वादी काँग्रेसने प्रशासनावर दोषारोप केले आहे. नगररचना व आरोग्य विभागाच्या संगनमताने कत्तलखान्याचे प्रकरण घडविल्याचे राष्ट्र वादीने म्हटले आहे. मात्र, याचा सरळ संशय आयुक्तांवर जात आहे. याप्रकरणी आयुक्तांनी प्रथमच कत्तलखान्याबाबत भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी 18 सप्टेंबर 2013 रोजी नगररचना विभागाकडे आलेल्या कत्तलखान्याच्या फायलीवर उपायुक्तांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर आयुक्तांची बदली झाली व नव्याने मी महापालिकेत रुजू झालो. तोपर्यंत या फायलीबाबत काहीही मुद्दा माहीत नव्हता.
संबंधित फाइल वर्षभरापासून आयुक्त म्हणून मी पाहिलेली नाही. कत्तलखान्याच्या प्रकरणात राजकीय हितसंबंध अडकलेले आहेत. जनतेच्या माहितीसाठी बाहेर काढल्यामुळे राजकीय मंडळी केवळ बदनामीचा डाव रचत आहे. प्रशासनावर खापर फोडण्यापूर्वी संबंधित फाइल नेमकी कोणाकडे होती हे तपासण्याची गरज असल्याचे आयुक्तांनी या वेळी सांगितले.
गहाळ फायलीमुळे प्रश्न
० नगररचना विभागातील गहाळ फाइल वर्षभरापासून का शोधली गेली नाही ?
० उपायुक्तांची स्वाक्षरी असताना आरोग्य विभागाला जबाबदार धरण्याचे कारण काय?
० विविध विभागांमध्ये फिरणा-या फायलींची कल्पना कोणत्या पदाधिका-यांना होती ?
० कत्तलखाना प्रकरणात राजकीय पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेण्याचे कारण काय ?
० आयुक्तांनी प्रकरण जनहितासाठी काढल्यानंतरच कत्तलखान्याचा मुद्दा राजकीय पक्षांना समजला काय ?

महापौरांनी दिले मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
शहरातील कत्तलखाना प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून महापालिका प्रशासनातील दोषींवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी, असे निवेदन महापौर जयश्री अहिरराव यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व नगरविकास विभाग सचिव श्रीकांत सिंग यांच्याकडे दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे हा प्रश्न गेला आहे.

शहरात वडजाई रस्त्यावर मोहाडी उपनगरात खासगी कत्तलखाना मंजुरीचा प्रस्तावाविरोधात शहरात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे. खासगी जागेवर फक्त गायींचे शेड बांधण्याबाबत महापालिकेत नगररचना विभागात नकाशा सादर केला असताना नगररचना विभागाने तात्पुरते गायीचे शेड म्हणूनच प्रकरण हाताळले. असे असताना आरोग्य विभागाने प्रकरण कत्तलखाना म्हणून कसे पुढे नेले. याबाबत सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. सदर जमीन विकास आराखड्यात कृषी झोनमध्ये आहे. त्याचप्रमाणे जकात नाका व डीपी रोडसाठी आरक्षण आहे. असे असताना मंजुरी कशी मिळाली याचीही चौकशी करण्यात यावी.

महापालिका अधिनियम 331च्या तरतुदीचा विचार करता खासगी कत्तलखान्याच्या परवानगीसाठी महासभेची संमती आवश्यक आहे. त्याआधी नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविणे योग्य होईल, अशी टिप्पणी आल्याने त्यास प्रशासनाची मंजुरी मिळून जाहीर आवाहन वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले. या प्रक्रियेत बांधकामाला परवानगी नाही, ही बाब दुर्लक्षित क रण्यात आली आहे. धुळे शहर संवेदनशील म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.