आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कार्यक्षम सरकारी बाबूंना ‘केआरए’चा फायदाच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- ‘सरकारी काम आणि महिनाभर थांब’ ही म्हण लवकरच संपुष्टात येणार आहे. कारण आता सरकारी ‘बाबूं’ना आपल्या कामाची गुणवत्ता सुधारावी लागणार आहे. यासाठी लवकरच केआरए (की रिझल्ट एरिया) प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. फडणवीस यांच्या या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना अधिकाऱ्यांना नक्कीच फायदा होणार असल्याचे मत शहरातील प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

सरकारी कामे उरकण्यासाठी सामान्य माणसांना अतिरिक्त वेळ काढावा लागतो. शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी दोन दिवसांचे काम महिनाभरानंतर करतात, अशी नेहमीचीच बोंब झाली आहे.
केआरए प्रणालीमुळे आता सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या वेळेत आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची सक्ती असेल, केआरए पूर्ण झाल्यास त्याच्या पगारवाढीवरही परिणाम होऊ शकतो, याची कल्पना आधीच देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता ‘बाबूं’चा उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार थांबण्याची चिन्ह दिसून येत आहेत.
केआरए म्हणजे काय?
प्रत्येक व्यक्ती संस्थेला विशिष्ट उद्दिष्ट देण्यात येते. त्याचे स्वरूप, अाराखड्याविषयी माहिती दिली जाते. त्यानुसार केलेल्या कामकाजाचा दर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करायचा असताे. त्यात काही त्रुटी अाढळून अाल्यास उपाययाेजना, सुधारणा सुचवाव्या लागतात. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता लक्षात येते. त्यावर पगार, वेतनवाढही अवलंबून असते. कामकाम सुरळीत पद्धतीने सुरू असते.
योजनांची माहिती मिळणार
शासनाच्याअनेक योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाहीत. सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष फिल्डवर जाताच कागदोपत्री सर्वेक्षण केल्याचे दाखवतात. नव्याने येणाऱ्या केआरए प्रणालीमुळे आता शासकीय योजनांची माहिती प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहचली आहे की नाही? लाभार्थी किती, या संदर्भातील उद्दिष्ट ठरवून दिले जाईल. परिणामी योजनांची माहिती लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचेल.
उद्योजकतेच्या धर्तीवर
कोणत्याहीशासकीय कार्यालयापेक्षा खासगी क्षेत्रातील उद्याेग, कार्पोरेट कंपन्यांमध्ये कामाचा उरक अधिक सरस असतो. याचे कारण केआरए हेच आहे. खासगी नोकरदार वर्गाला दिवस-रात्र आपल्या केआरएची चिंता सतावते. त्यामुळे हे कर्मचारी प्रसंगी अतिरिक्त वेळ देऊन आपले उद्दिष्ट पूर्ण करतात. शासकीय कर्मचाऱ्यांना आत्तापर्यंत केआरए नसल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा ताण पडत नाही. आता सरकारने उद्याेजकतेच्या धर्तीवर निर्णय घेतल्यामुळे नागरिकांसाठी ‘अच्छे दिन’ येणार हे निश्चित आहे.
वेग येईल
- शासकीयकर्मचाऱ्यांना टार्गेट दिल्यास कामांना दिरंगाई होणार नाही. केआरए प्रणालीचा सुरुवातीला त्रास होईल. मात्र, एकदाची ही सवय पडली तर प्रशासकीय कामांना वेग येईल. त्यामुळे सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होईल. नागरिकांसाठी ही निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
आर.के. शेळके, जिल्हाशल्यचिकित्सक, सिव्हिल
सुसूत्रता येईल
- प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काही विशेष गुण असतात. असे गुण ओळखून त्यांना त्या संदर्भातील वर्कलोड दिल्यास त्याचा रिझल्ट चांगला येतो. शासकीय कर्मचाऱ्यांना जॉब प्रोफाइल उद्दिष्ट माहित असणे आवश्यक आहे. एकदा उद्दिष्ट ठरवून दिले तर, त्या दिशेने काम करणे सोपे जाते. केआरए ही प्रणाली फायदेशीर ठरणारी आहे. त्यामुळे कामात सुसूत्रता येईल.
डॉ.जालिंदर सुपेकर, पोलिस अधीक्षक
फायदा होणार
- केआरएप्रमाणेच आरएफडी (रिझल्ट फ्रेम डेव्हलपमेंट) ही यंत्रणा जिल्ह्यात सहा महिन्यांपासून राबवली जात आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांच्या प्रमुखांना कामाचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा वर्क लोड, उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. आता केआरएमध्येही तशीच पद्धत असणार आहे. महसूल विभागाचा केआरए चार महिन्यांपूर्वी उपलब्ध झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचा नक्कीच फायदा होणार आहे.
रुबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी
बातम्या आणखी आहेत...