आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खडसेंच्या मतदारसंघातील सावदा पालिकेला सरकारचा ठेंगा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ- राज्यातील नगरपरिषदांना सर्वसाधारण रस्ता अनुदानाचा दुसरा आणि तिसरा हप्ता वितरित करण्याबाबत राज्य शासनाने 5 एप्रिलला निर्णय घेतला. विभागातील भुसावळ, सावदा, यावल, रावेर आणि फैजपूर या पाचपैकी सावदा वगळता सर्वच पालिकांना सरासरी 60 लाखांपेक्षा जास्त निधी मिळेल. मात्र, विरोधी पक्षनेते यांच्या मतदार संघातील एकमेव सावदा पालिकेला या निधी वाटपात कोणतेही स्थान नाही.


सन 2012-2013 या वित्तीय वर्षात रस्ता अनुदान देणे, या योजनेंतर्गत नगरविकास विभागाने राज्यातील नगरपलिका आणि महापालिकांना अनुदानाचा दुसरा आणि तिसरा हप्ता देण्याबाबत 5 एप्रिलला अध्यादेश काढला. या निर्णयानुसार 106 कोटी 96 लाख 97 हजार रुपयांचा निधीचे वितरण होईल. जळगाव जिल्ह्यातील रावेर, भुसावळ, यावल, फैजपूर, चाळीसगाव, पारोळा आणि चोपडा पालिकेला यामधून अनुदान मिळणार आहे. यापैकी सर्वाधिक चार पालिका भुसावळ महसूल विभागातील असल्या तरी खुद्द विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्या मतदार संघातील आणि भाजप समर्थकांच्या ताब्यात असलेल्या सावदा पालिकेला कवडीसुद्धा मिळालेली नाही.


रावेर लोकसभा मतदार संघामध्ये एकूण सात नगरपालिका येतात. यापैकी 100 टक्के भाजपच्या ताब्यात असलेल्या जामनेर पालिकेत पक्षाला नुकताच पराभव चाखावा लागला. यावलमध्ये भाजप समर्थकांचे पालिकेचे नेतृत्त्व असले तरी आघाडीमुळे पक्ष दुय्यम ठरला आहे. फैजपूर आणि रावेर पालिकेमध्ये काँग्रेस आघाडीची सत्ता आहे. सावदा पालिकेत भाजप समर्थक राजेंद्र चौधरी यांची आघाडी सत्तेमध्ये आहे. मुक्ताईनगर विधानसभा क्षेत्रातील अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या सावदा शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी पालिकेला रस्ता अनुदानाची गरज आहे. मात्र, शासनाने घेतलेल्या 5 एप्रिलच्या निर्णयामध्ये भुसावळ महसूल विभागातील पाचपैकी चार पालिकांना निधी उपलब्ध होताना सावद्याला काहीही मिळाले नाही. यामुळे राजकीय कार्यकर्त्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यासंदर्भात नगरसेवक राजेंद्र चौधरी यांना विचारणा केली असता, निधी मंजूर आहे अथवा नाही याबाबत कोणतेही लेखी पत्र पालिकेला मिळाले नाही. त्यामुळे प्रतिक्रिया देणे उचित ठरणार नाही, असे ते म्हणाले.


राजकीय भेदभाव ?
पालिकेमधील सत्ताधारी आघाडीतील एका ज्येष्ठ नगरसेवकाला सावदा पालिकेला निधी न मिळाल्याबाबत विचारणा केली. महाराष्ट्र सरकार राजकीय भेदभाव करते. ज्या ठिकाणी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे, तिथे निधी मिळतो. इतर पक्षांची सत्ता असल्यास जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळले जाते. रस्ता अनुदानासाठी जानेवारीत 50 लाख रुपयांची मागणी सरकारकडे केली होती. शहरातील रस्त्यांसाठी निधीची गरज आहे, असे सांगितले होते. मात्र, राजकीय भेदभाव झालाच. यापूर्वी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतही शहरावर अन्याय झाल्याचे त्यांनी खासगीत सांगितले. मात्र, रस्ते विकासावर याचा परिणाम शक्य आहे.


मंजूर रक्कम अशी (लाखात)
पालिका दुसरा हप्ता तिसरा हप्ता
रावेर 40 40
भुसावळ 40 33.12
चाळीसगाव 35 33.12
फैजपूर 30 33.12
यावल 30 33.12
चोपडा 25 25
पारोळा 30 33.12
रस्ते दुरुस्तीसाठी सर्वाधिक 80 लाख रुपये निधी रावेर पालिकेला मिळाला आहे. या पाठोपाठ भुसावळ आणि चाळीसगाव पालिका आहे. सर्वाधिक कमी निधी चोपडा पालिकेला मिळेल.