आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘राजमुद्रा’ने पैसे भरण्याचे टाळले

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - खान्देश मिलसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने कामगारांना त्यांच्या हक्काची रक्कम देण्याबाबतचा निकाल देऊनही राजमुद्रा कंपनीने मुदतीत पैसे भरले नाही, याचा राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघ निषेध करीत आहे. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे कामगारांची संपूर्ण देणी कंपनी देत नाही, तोपर्यंत मिलच्या जागेपैकी एक तृतीयांश जागेवर कामगारांचा हक्क आहे व आजही कायम आहे. ती जागा गिरणी कामगार संघाच्या ताब्यात देऊन त्याची विक्री करून कामगारांना व्याजासह देणी मिळवून द्यावीत व कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टात मागणी अर्ज दाखल करावा, अशी माहिती संघाचे माजी सेक्रेटरी एस.आर.पाटील व उल्हास साबळे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

गिरणी बंद पडल्यापासून 9 टक्के व्याजाने कामगारांना देण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला होता. 12 आठवड्यात ती भरणे आवश्यक होते. मात्र केवळ अवमानाची कारवाई टाळावी म्हणून त्यांनी व्याजाची रक्कम 14 लाख भरले, उर्वरित पीएफची 15 लाख 68 हजार रक्कम भरलेली नाही.