आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटी रद्द न केल्यास सरकारविरोधात मतदान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- राज्यातील व्यापारी संघटनेचा एलबीटी रद्द करण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. संघटनेने यासाठी आतापर्यंत लोकशाही पद्धतीने विविध आंदोलने केली आहेत. तरीदेखील आघाडी सरकार एलबीटी रद्द करीत नाही. त्यामुळे आता व्यापार्‍यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आघाडी सरकारला मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा इशारा फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी यांनी दिला.
गुरुनानी हे मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी झालेल्या चर्चेसंदर्भात काय फलित झाले, हे सांगण्यासाठी जळगावात आले होते. जिल्हा व्यापारी महामंडळाची रविवारी दुपारी 4 वाजता कुसुंबा येथील अहिंसातीर्थ येथे बैठक झाली. व्यासपीठावर ललित बरडिया, युसूफ मकरा, सचिन छाजेड, शिवनारायण झंवर, बच्चनकुमार चावला, धर्मेंद्र जैन उपस्थित होते.
‘एमईडीसी’चा सकारात्मक अहवाल : महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळाच्या समितीने एलबीटीचा समावेश व्हॅटमध्ये केला तरीही तेवढेच उत्पन्न येईल, असा अहवाल दिला होता. या समितीत सुबोध कुमार आणि दिलीप दीक्षित होते. मुख्यमंत्री सोडले तर सर्वांचा एलबीटीला विरोध आहे. इतर राज्यांपेक्षा प्रत्येक वस्तू 5 ते 7 रुपयांनी महाग आहे.

केवळ व्यापारीच वेठीस : व्हॅटच्या माध्यमातून राज्य शासनाने यापूर्वी 17 हजार कोटी रुपये प्रति वर्षाला महसूल मिळवला. आता हा आकडा 65 हजार कोटींवर गेला आहे. यंदाच्या वर्षी तर हा आकडा 72 हजार कोटींवर जाणार आहे. असे असतानाही केवळ व्यापार्‍यांना वेठीस धरून एलबीटीचे भूत डोक्यात घातले जात आहे. त्यामुळे विधानसभेत व्यापार्‍यांनी आघाडीला मते न देण्याचे ठरवले आहे.

गुरुनानी म्हणाले, इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात प्रत्येक वस्तू 5 ते 7 रुपयांनी महाग
जिल्हा व्यापारी महामंडळाच्या बैठकीत व्यापार्‍यांना मार्गदर्शन करताना फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी.
आता जीएसटीचेही झाले तीन प्रकार: राजकीय नेते व्यापार्‍यांना फक्त आश्वासने देतात मात्र ते कधीच पाळत नाही. त्यामुळे व्यापार्‍यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. आता जीएसटीचेही तीन प्रकार झाले आहेत. सुरुवातीला केंद्राचा होता, त्यानंतर राज्याचा आणि आता महापालिकेचा वेगळा तिसरा जीएसटी लावण्याची तयारी सुरू आहे.

व्यापार्‍यांना गुन्हेगार नसल्याचे सिद्ध करावे लागते: एखाद्याने गुन्हा केल्यानंतर त्याच्यावर न्यायालयात खटला चालतो. त्यानंतर तो गुन्हेगार आहे किंवा नाही हे ठरवले जाते. व्यापार्‍यांबद्दल मात्र उलटे आहे. त्यांना अगोदर गुन्हेगार ठरवून मग त्यांना गुन्हा केला नसल्याचे सिद्ध करावे लागते. मुख्यमंत्र्यांनी माझ्यावर अनेक चौकशा लावून अनेक गुन्हे दाखल केले आहेत.