आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यसभेत भूसंपादन विधेयक टिकणार नाही, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे मत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सातारा- केंद्र सरकार सध्या विविध मुद्यांवर पावले उचलत आहे. यात सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा भूसंपादनाचा आहे. माझ्या अध्यक्षतेखाली डॉ.मनमोहनसिंग यांनी भूसंपादन समिती स्थापन केली होती.आमचे विधेयक राज्य आणि लोकसभेत मंजूर झाले होते. मात्र, तीनच महिन्यात नव्या सरकारने यात बदल केले. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होईल मात्र राज्यसभेत मंजूर होणार नाही, असे मत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी येथे केले.
पवार म्हणाले, एकेकाळी सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली यांनी विरोधी पक्षनेते असताना आमच्या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. त्यावर मतदान केले होते. भाजप सरकारने हे विसरू नये. तसेच आमचा विरोध ज्या मुद्दयांना आहे त्याचाही विचार केला जावा. या विधेयकावर चर्चा व्हावी, सत्तर टक्यांपेक्षा जास्त ग्रामस्थांचा पाठिंबा असेल तेथील जमीन संपादित करावी, दोन पीके घेतली जाणारी जमीन संपादीत करू नये. त्या भागाचा समाजिक अभ्यास केला जावा आणि नापीक,मोकळ्या जमीनींचे अधिग्रहण व्हावे हे आमचे मुद्दे आहेत आणि आम्ही त्याच्याशी ठाम आहोत.

या विधेयकावर पुन्हा एकदा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार असून त्यात काम करण्याची विनंती मला केली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मी त्यात काम करणार असल्याचे पवार म्हणाले. या वेळी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या ५६ व्या पुण्यतिथीनिमित्त राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पाटील यांच्या समाधिस्थळावर जाऊन त्यांना आदरांजली वाहिली. या वेळी दिलीप वळसे पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादीचे नेते उपस्थित होते.
कर्मवीरांच्या ४० शाखांत गैरव्यवहार
कर्मवीरअण्णांनी स्थापन केलेल्या संस्थेच्या सुमारे ३५ ते ४० शाखांमध्ये गैरव्यवहार आहेत. नियम-कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याने नोटीस येत आहेत.काही ठिकाणी व्यवस्थापन सदोष आहे. या प्रकारामुळे संस्थेच्या आणि कर्मवीरांच्या प्रतिमेला तडा जातो. पुन्हा असे प्रकार पुन्हा घडता कामा नये. दोषींना पाठीशी घालता त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी सूचनाही त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेच्या पदाधिका ऱ्यांना केली.
साखर उद्योग आणि शेतकरी अडचणीत
साखरेवरीलआयात शुल्क वाढवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे मनाची समजूत घालण्याचा प्रकार आहे. बाहेरील देशातून राज्यात साखर येणार नाही असा संदेश देण्याचे काम या निर्णयाने घेतले. पण वस्तूस्थितीत ग्राहकांसाठी कधीच साखर आयात केली जात नाही. गरजे पेक्षा राज्यात साखर उत्पादन जास्त झाले आहे. निर्यातीचे धोरण योग्यवेळी ठरवल्याने साखर परदेशात पाठवता आली नाही. त्यामुळे साखरेला आता दर नाही, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री स्वतंत्र विदर्भाच्या विचाराचे
मुख्यमंत्री स्वतंत्र विदर्भाच्या विचाराचे आहेत. त्यांनी विधानसभेत तशी भाषणे केली आहेत. मात्र, माझ्या मते नेत्यापेक्षा तेथील जनतेला काय पाहिजे हे महत्वाचे आहे. आजपर्यंत झालेल्या निवडणुकीत स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा घेऊन लढलेला एकही पक्ष यशस्वी झाला नाही. तसेच राज्य एकसंघ असावे. त्यासाठी ज्या हुतात्म्यांनी बलिदान दिले त्यांच्या विचारांचा आदर ठेवला पाहिजे. राज्याचा इतिहास पुसण्याचे काम करण्यात अर्थ नाही आणि ते सहज शक्य नाही.
बातम्या आणखी आहेत...