आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटी बंद झाल्यानंतर दरराेज पिलकेचा गाडा हाकणे कठीण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - जुलैमहिन्यात महापालिकेचे देणे असलेल्या तपशिलावर नजर मारली तर भाेवळ येईल अशी स्थिती निर्माण झाली अाहे. अाजच्या स्थितीत महापालिकेकडील कर्ज, पगार, पेन्शन, थकबाकी, वेगवेगळी बिले यांच्या अदायकीचा अाकडा तब्बल ६७९ काेटींचा अाहे. त्यात दर महिन्याला तब्बल १३ काेटींची गरज असताना अाजमितीस फक्त काेटींचे उत्पन्न हाती येत अाहे. तसेच दाेन दिवसांनी एलबीटी बंद हाेताच उच्च न्यायालयाच्या अादेशाने द्यायचा कर्जाचा हप्ताही भरणे मुश्कील हाेईल. सध्या याच विषयामुळे अधिकारी पदाधिकारी प्रचंड तणावात असून, अाॅगस्टनंतर महापािलकेचा गाडा कसा हाकावा असा प्रश्न उपस्थित केला जाताेय.
महापालिकेत सध्या सगळ्यात जास्त वर्दळ अाहे ती चाैथ्या मजल्यावरील एलबीटी विभागात. दर महिन्याला एलबीटीचा भरणा करण्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या मागे फिरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सध्या पाणी पिण्यासही वेळ मिळत नाही. मात्र, ही गर्दी भरणा करण्यासाठी नाही, तर एलबीटी रद्द हाेणार असल्याने त्यापूर्वीचे साेपस्कार पूर्ण करण्यासाठी हाेत अाहे. सध्या पालिकेत एलबीटीची नाेंदणी रद्द झाल्यानंतर उद््भवणाऱ्या स्थितीवर चर्चा सुरू अाहे. दाेन महिन्यांच्या वेतनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांनी तर अाता अाणखी किती महिने पगारासाठी झटावे लागेल, यावर मंथन सुरू केले अाहे. तसेच पदाधिकारी महापालिकेचा कारभार कसा चालेल? याबाबत चिंतन करत असून, अधिकारी शासनाच्या भूमिकेकडे डाेळे लावून बसले अाहेत. त्यामुळे अागामी काळात खूप अवघड परिस्थती हाेणार अाहे.
ही देणेदारी कशी फेडावी
६७ काेटी ६४ लाखरुपये मनपा कर्मचाऱ्यांचे एकूण देणे.
५६८काेटी ५१ लाखरुपये हुडकाे जेडीसीसी बँकेचे कर्ज.
२४काेटी १४ लाख रुपयेशासकीय कार्यालये मक्तेदारांचे देणे.
१९काेटी ३६ लाख रु.भूसंपादन,वीज देयके नगरसेवकांचे मानधन.
अशी आहे वस्तुस्थिती
अायुक्तांशी केली चर्चा
मंगळवारीउपमहापाैर सुनील महाजन यांनी अायुक्त संजय कापडणीस यांची भेट घेतली. या वेळी त्यांनी एलबीटीची वसुली थांबल्यास मनपाचा कारभार कसा चालणार? अशी चिता व्यक्त करत यातून तातडीने मार्ग निघणे गरजेचे असल्याचे मत मांडले. या वेळी दाेघांमध्ये बराच वेळ चर्चा झाल्याचे सांगण्यात अाले.
कर्मचाऱ्यांना ६७ काेटी देणे
महापालिकाकर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे १० काेटी, निवृत्तिवेतनाचे सव्वा काेटी, महागाई भत्ता फरकाचे एक काेटी, वेगवेगळ्या कपातीपाेटीचे साडेअाठ काेटी, सहाव्या वेतन अायाेगाच्या फरकाचे २२ काेटी िशक्षकांच्या वेतनाचे काेटी रुपये असे एकूण ६७ काेटी ६४ लाख रुपये पालिकेला संबंधित कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागणार अाहे.
क्राॅम्प्टन कंपनीचे पावणेदाेन काेटी देणे
मनपाच्यापाणीपुरवठा पथदिवे वीजबिलापाेटी क्राॅम्प्टनला पावणेदाेन काेटी देणे अाहेत. त्यामुळे बहुतांश भागात पथदिवे बंद अाहे. बिलासाठी क्राॅम्प्टनचे अधिकारी सातत्याने मनपात चकरा मारत अाहेत. परिणामी, त्यांच्याकडूनही इशारा िदला जाण्याची भीती व्यक्त हाेतेय. तसेच मक्तेदार पुरवठादारांचे १९ काेटी ५९ लाख देणे अाहेत. काही िदवसांपूर्वी छपाई करणाऱ्याने मालमत्ता कराची पुस्तके देण्यास नकार िदल्याने वसुली माेहीम थंडावली हाेती.
प्रशासकीय खर्च करणे कठीण
पालिकेचाएका महिन्याचा लेखाजाेखा तपासला असता, एलबीटीचे दर महिन्याचे साडेपाच काेटी रुपये उत्पन्न बंद झाल्यानंतर तातडीने शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यास केवळ मालमत्ता कराच्या बळावर प्रशासकीय खर्च करणेही कठीण हाेणार अाहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर दर महिन्याला साडेसहा काेटी रुपये अपेक्षित असतात. तसेच अाराेग्य, पाणीपुरवठा देखभाल-दुरुस्ती, िदवाबत्ती यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींसाठी दरराेज खर्च करावाच लागताे. मात्र, अचानक उत्पन्न बंद झाल्यानंतर हा खर्च करणे अशक्य हाेणार असल्याचे सांगितले जातेय.