एलबीटी ‘अ‍ॅम्नेस्टी स्कीम’लवकरच, दंडाची रक्कम माफ हाेण्याची चिन्हे

व्यावसायिकांचा विराेध असलेल्या एलबीटीसंदर्भातील नाेटिसा, त्यानंतर आकारला जाणारा दंड व्याज माफ करावे, अशी मागणी करण्यात येत हाेती. त्यामुळे नगरविकास विभागाने या अनुषंगाने ‘अ‍ॅम्नेस्टी स्कीम’चा मसुदा तयार केला आहे. त्यावर मे राेजी दुपारी मंत्रालयात नगरविकास सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या उपस्थितीत व्यापारी संघटनांच्या काेअर कमिटीशी चर्चा करण्यात आली.

एलबीटीसंदर्भात पाठवलेल्या दंडाच्या नाेटिसा रद्द कराव्यात, एलबीटीसाठी नाेंदणी झालेल्या नाेंदणी झालेल्या व्यावसायिकांचा या याेजनेत समावेश करावा, एलबीटीसाठीचे लेखापरीक्षण सादर करण्यास कालमर्यादा निश्चित करावी आणि महापालिका हद्दीत येणार्‍या कुठलीही प्रक्रिया करता हद्दीबाहेर जाणार्‍या जाॅबवर्कसाठी ९० टक्क्यांएेवजी १० टक्के भरणा असावा, अशा मागण्या व्यापारी प्रतिनिधींनी केल्या. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्नही बुडणार नाही, अशी सूचनादेखील केली. या वेळी नगरविकास विभाग या मागण्यांबाबत सकारात्मक िदसून आल्याचे साेलापूर व्यापारी संघटनेचे सचिव राजू राठी यांनी सांगितले. याप्रसंगी ‘फाम’चे अध्यक्ष माेहन गुरुनानी, नाग विदर्भ चेंबरचे दीपेन अग्रवाल, निकुंज टी., अजित मेहता, मितेश प्रजापती, िजम्मी पाॅल आदी उपस्थित हाेते. दरम्यान, व्याज दंडमाफीमुळे पालिकेचे सुमारे ४० लाखांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

मनपाचा ताण कमी हाेईल
एलबीटी रद्द हाेणार म्हणून काही व्यापार्‍यांनी भरणा केला नसेल, तर त्यांच्यासाठी ‘अ‍ॅम्नेस्टी स्कीम’ उपयाेगी ठरेल. व्यापार्‍यांनी एलबीटीची मुद्दल भरल्यास व्याज दंड माफ हाेणार आहे. मात्र, याबाबत शासनाचा आदेश अद्याप निघायचा आहे. या निर्णयामुळे व्यापारी कराचा भरणा करणार असल्याने पालिकेच्या तिजाेरीत एकाच वेळी सुमारे ७० ते ८० लाख रुपये जमा हाेतील. त्यामुळे अत्यंत वाईट परिस्थिती असलेल्या पालिकेला माेठा दिलासा मिळेल. पुरुषाेत्तमटावरी, उपाध्यक्ष, राज्य व्यापारी महासंघ