आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटीला विरोधच; व्यापार्‍यांचे तीन पर्याय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- शहरातील व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आता आम्हाला कागदपत्रांचा खेळ नको सांगत जकात व एलबीटी नकोच असल्याची भूमिका मांडली आहे. तसेच एलबीटीची वसुली विक्रीकर विभागाकडून करायलाही विरोध दर्शवला आहे. कारण शासनाचे व्यापार्‍यांप्रती असलेले धोरण मारक असल्याने आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर याबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास आघाडी सरकारलाच पर्याय शोधण्याचा इशारा दिला आहे. तथापि, संघटनांनी तीन नवीन पर्यायदेखील सुचवले आहेत.
राज्यातील एलबीटी रद्दसंदर्भात शासन विचार करीत असल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महापालिका क्षेत्रातील व्यापार्‍यांची बैठक घेण्याच्या सूचना महापौरांना केल्या होत्या. त्यानुसार गुरुवारी सकाळी 11 वाजता पालिकेच्या सभागृहात व्यापारी प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली. या वेळी महापौर राखी सोनवणे, स्थायी समिती सभापती नितीन लढ्ढा, आयुक्त संजय कापडणीस आदी उपस्थित होते. सभापती लढ्ढा यांनी प्रास्ताविकात बैठकीचा घोषवारा शासनाकडे पाठवणार असल्याचे सांगितले.
बैठकीला न बोलावल्याने निषेध
महापालिकेला वेगवेगळ्या करांच्या व एलबीटीच्या माध्यमातून एमआयडीसीतून मोठय़ा प्रमाणात उत्पन्न मिळते. ‘जिंदा’ ही उद्योजकांसाठी काम करणारी संघटना असताना तसेच एलबीटी आम्हीही अदा करीत असताना बैठकीचे साधे निमंत्रण किंवा निरोपही न मिळाल्याने याचा निषेध करीत असल्याचे किरण राणे यांनी सांगितले.
बैठकीची कागदोपत्री पूर्तता
जिल्हा व्यापारी महामंडळ ही जिल्ह्यातील व्यापार्‍यांची शिखर संघटना आहे. शहरातील वेगवेगळे व्यवसाय करणारे सुमारे 80 असोसिएशनशी संबंधित शिखर संस्था आहे. नेहमी शासन व व्यापारी यांच्यातील संघर्ष मिटवण्याचे कार्य करीत असते; परंतु शहरातील बर्‍याच संघटनांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बैठकीसंदर्भात कोणालाही लेखी अथवा फोनद्वारे माहिती कळवलेली नाही. त्यामुळे बैठक ही केवळ कागदोपत्री पूर्तता करण्यासाठी असून महापौरांना जे योग्य वाटते तेच व्यापार्‍यांच्या नावाने शासनास कळवणार असल्याचा आरोप महामंडळाचे सहसचिव ललित बरडिया यांनी केला आहे.