आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवे धोरण: विमा पॉलिसीचे स्वरूप बदलणार ग्राहकांच्या खिशावर ताण

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- एलआयसी आणि खासगी विमा कंपन्यांना स्पर्धेसाठी एकसमान वातावरण तयार करण्याच्या धोरणाखाली एलआयसीच्या विमा पॉलिसी ऑक्टोबरपासून नव्या रूपात येणार आहेत.

ग्राहकांना मिळणारा बोनस कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिवाय प्रीमियम वाढणार तो वेगळाच. 1 ऑक्टोबरपासून एलआयसी आणि खासगी विमा कंपन्यांच्या पॉलिसीज अंदाजे सारख्याच असणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशावर आता ताण पडणार आहे. एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांना आता सेवाकर द्यावा लागणार आहे. म्हणजे ग्राहकांना प्रीमियमसोबत करदेखील भरावा लागणार आहे.

आयआरडीए अर्थात विमा कंपन्यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या प्राधिकरणाने विमाक्षेत्रातील सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. 84 टक्के हिस्सा असलेल्या एलआयसीला 16 टक्के हिस्सा असलेल्या 24 कंपन्यांशी स्पर्धा करताना पॉलिसीमध्ये बदल करावे लागत आहे. विमाक्षेत्रात खासगी कंपन्या दाखल होऊन एक दशक उलटले असले तरी त्यांना म्हणावा तसा व्यवसाय काबिज करता आला नाही.

राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय अर्थात विमा कंपन्यांचा सहभाग असणार्‍या कंपन्यांना एलआयसीसोबत स्पर्धा करताना येणार्‍या अडचणी ध्यानात घेऊन व बाजारपेठेवर कुणाचीही मक्तेदारी असू नये. जागतिकीकरणातील धोरणानुसार विमा क्षेत्रात सुधारणा केल्या जात आहेत. त्याचा फटका बसणार असल्याचे अधिकारी मान्य करीत नसले तरी ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.

काय होणार बदलांमुळे ..
सध्या एलआयसीच्या 52 योजना बाजारात आहेत. नवजात बालकापासून 85 वर्षांच्या वृद्धापर्यंत सर्वांना विमा उतरवता येणार्‍या या योजना आहेत. कमी प्रीमियम आणि बोनस व चांगला परतावा अशा योजनांमुळे एलआयसी बाजारपेठेत नंबर एकवर आहे. या योजना आता बंद होतील. 1 ऑक्टोबरपासून टप्प्याटप्प्याने नव्या योजना दाखल होणार असून एलआयसी आणि खासगी कंपन्यांच्या सगळ्या योजना आता सारख्याच असतील. शिवाय आतापर्यंत एलआयसीच्या ग्राहकांना सेवाकर द्यावा लागत नसे, पण आता तो द्यावा लागेल. म्हणजे 10 हजार रुपये प्रीमियम असेल तर आता 10 हजार अधिक सेवाकर अशी रक्कम ग्राहकाला भरावी लागणार आहे. शिवाय बोनस देण्याचा प्रकार बंद होण्याची शक्यता अधिक आहे. या बोनसवरच एलआयसीच्या पॉलिसीवर ग्राहकांना अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळत असे. यापुढे 1 ऑक्टोबरनंतर घेतलेल्या पॉलिसिजना बोनस न मिळण्याची शक्यता असली तरी त्याआधी घेतलेल्या पॉलिसींना बोनस मिळणारच आहे. आगामी काळात मोबाइलसारखी इन्शुरन्स पोर्टेबिलिटी येणार असून एखाद्या कंपनीची सेवा न आवडल्यास दुसर्‍या कंपनीकडे ती वळवता येईल.

अन्य कंपन्यांच्या स्पर्धेचा एलआयसीला धोका नाही, हा निर्णय ग्राहकांसाठी संमिर्श आहे. कंपनीचे वर्चस्व कायम राहावे, म्हणून आम्ही एजंटांना नव्या योजनांबाबत प्रशिक्षणही देत आहोत. ग्राहकांचा विश्वास ही आमच्यासाठी जमेची बाजू आहे. सेवाकरामुळे पॉलिसींमध्ये काही फरक पडणार नाही.
-विनोद टोळे, विकास अधिकारी टीम वन