आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

स्वातंत्र्याच्या साडेसहा दशकांनंतरही डेड्यापाडा अंधारात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चोपडा - स्वातंत्र्याचा सूर्य उगवून 65 वर्षे उलटली तरीही चोपडा तालुक्यातील काही आदिवासी गावांमध्ये तसेच वाड्या, वस्त्यांमध्ये शासनाच्या मूलभूत सुविधा आदिवासी बांधवांच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचलेल्या दिसून येत नाहीत. तालुक्यातील कर्जाणा वनक्षेत्रात असलेल्या वनगाव डेड्यापाडा हे गाव आजही वीजपुरवठा नसल्याने अंधारातच असून येथील 102 कुटुंबांच्या जीवनात अजूनही प्रकाश आलेला नाही.

शासन आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वप्रकारचे प्रयत्न करते. डोंगराळ आदिवासी भागातील कर्जाणा वनक्षेत्रातील कर्जाणा गावापासून अवघ्या आठ किलोमीटर अंतरावर असलेले वनगाव डेड्यापाडा हे गाव आहे. वीज घरापर्यंत न पोहोचल्याने तेथील 102 आदिवासी कुटुंंबांना जीवन अंधारातच व्यतीत करावे लागत आहे. या गावाची लोकसंख्या 1 हजार 100 असून येथील 350 लोक मतदानाचा हक्क बजावतात.

विजेसाठी वनविभागाची आठकाठी : आमदार जगदीश वळवी यांनी वनविभागाचे उपवनसंरक्षक व वीज वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला. सहा महिन्यांपासून वनविभागाचे अधिकारी आडकाठी निर्माण करीत आहेत, असा आरोप आहे.

विजेअभावी दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी इकडे-तिकडे हेलपाटे मारावे लागतात. भौतिक सुविधा नागरिकांना उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार आदिवासी बांधव अनुसूचित जमाती आयोगाचे सदस्य रमेश पान्या वळवी (नंदुरबार) यांच्याकडे करणार असल्याची माहिती वनहक्क समितीचे (मेलाणे) चेअरमन ताराचंद पावरा, सचिव शेलार पावरा, सदस्य दिलका पावरा, बहादूर पावरा, केवलसिंग पावरा, मानसिंग पावरा, धनसिंग पावरा, शिलदार पावरा, रामचंद्र पावरा, निखाºया पावरा, हरदास पावरा यांनी दिली.
सहा महिन्यांनंतरही अंधारच
चोपडा तालुक्यातील डेड्यापाडा गावासाठी जिल्हाधिकाºयांनी वीज उपलब्ध होण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून आदिवासी विकास खात्याच्या यावल विभागातर्फे 7.5 लाख रुपये निधी मंजूर झाला आहे. यासाठी 25 विजेचे खांब गावात दाखल झाले आहेत. मात्र, सहा महिने उलटूनही येथील नागरिकांना आजही अंधाराचा सामना करावा लागत आहे.
मसुली गावाचा अभाव
४जो पर्यंत वनगाव डेड्यापाडा हे महसुली गाव म्हणून घोषित होत नाही. तोपर्यंत वनविभाग कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळू देणार नाही. या गावात सन 2005 पूर्वीचे वनदावे असतील तर ते मंजूर होतील. तसेच वरिष्ठांचा आदेश मिळाल्यानंतर कुठल्याही शासकीय योजनांपासून गावकर्‍यांना वंचित ठेवणार नाही.
- पी. आर. पाटील,
सहायक वनसंरक्षक, चोपडा