आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Loan News In Marathi, Jalgaon Municipal Corporation Concept Of Loan Repay, Divya Marathi

जळगाव पालिकेचा ‘अर्थ’ कर्जफेडीचा ‘संकल्प’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- महापालिकेला येत्या आर्थिक वर्षात स्थानिक संस्था कर, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, बेटरमेंट चार्जेस यातून 153 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. नागरिकांकडून विविध कर रूपात मिळणार्‍या या उत्पन्नातून केवळ 19 कोटी 15 लाख रुपये रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांवर खर्च केला जाणार आहे. कर रूपात मिळणार्‍या उत्पन्नातील 227 कोटी रुपये कर्जफेडीसाठीच वापरले जाणार आहेत. त्यामुळे शहर विकासाचे पुरते बारा वाजणार आहेत. दरम्यान, कर्जफेडीचा बोजा सामान्य नागरिकांवर टाकण्यात येत आहे, असा समज होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने करवाढ न करण्याची भूमिका घेत 709 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

महापालिकेचा 2013-14 चा सुधारित आणि 2014-15 चा प्रस्तावित अर्थसंकल्प आयुक्त संजय कापडणीस यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीसमोर मांडला. पीठासीन अधिकारी म्हणून सभापती नितीन लढ्ढा होते. व्यासपीठावर उपायुक्त अविनाश गांगोडे, नगरसचिव गोपाल ओझा, मुख्य लेखा अधिकारी सुरेश सोळसे होते.

अर्थसंकल्पासंदर्भात निवेदन करताना आयुक्तांनी घरकूल योजनेचा प्रत्यक्ष उल्लेख करणे टाळले. ते म्हणाले की, काही योजना राबवताना आलेले अपयश, त्या अनुषंगाने घडलेल्या विविध घटनांमुळे आजची आर्थिक परिस्थिती आली आहे. यात प्रामाणिकपणे कर भरणार्‍या नागरिकांचा कोणताही दोष नाही. महापालिकेच्या निर्मितीपासून प्रत्यक्ष उत्पन्नाची बाजू कोणत्याही आर्थिक वर्षांत 150 कोटींपेक्षा अधिक आणि खर्चाची बाजू 140 ते 145 कोटींपेक्षा जास्त नाही. पालिकेचे स्वउत्पन्न 232.06 कोटी रुपये अपेक्षित असल्याने मूळ अर्थसंकल्प तेवढाच आहे. शासनाच्या योजना व अनुदाने यांची रक्कम तसेच विविध शासकीय निधी मिळून एकूण अंदाजपत्रक 709.96 कोटी रुपयांचे सादर करण्यात आले आहे, असही आयुक्त कापडणीस म्हणाले.

आयुक्तांशी मतभेद नसल्याची कबुली
आयुक्तांशी कोणतेही मतभेद नसल्याचे स्पष्ट करत करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर केल्याने संजय कापडणीस यांचे रमेश जैन यांनी सभागृहात अभिनंदन केले. काही दिवस विकासकामे थांबली तरी चालतील; मात्र, पालिकेला आर्थिक शिस्त लावून गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी प्रय} करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

एलबीटी, व्यापारी संकुलांतून कर्जफेड
पालिकेवर हुडको, जेडीसीसी आणि संस्थांचे 600 कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. कर्जफेडीसाठी प्रशासनाने 227 कोटींची तरतूद केली आहे. एलबीटीतून 85.44 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले असून यातील बहुतांश रक्कम कर्जफेडीसाठी वापरणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. व्यापारी संकुल, घरकुल, व्यापारी संकुल शुल्क अशातून 147.23 कोटींचे उत्पन्न दाखविले आहे. मात्र, हे 147 कोटी रुपये कसे येणार, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने केलेले नाही.

आस्थापना खर्चावर आणणार नियंत्रण
नियमानुसार आस्थापनेवरील खर्च 35 टक्क्यांच्या आत असणे आवश्यक आहे; परंतु हा खर्च 60 टक्क्यांवर गेल्याचे प्रशासनाने कबुल केले आहे. हा खर्च नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे असल्याचे धोरण प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जुने अभिलेख आढळून येत नसल्याने काही कठोर निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत. आर्थिक परिस्थितीमुळे पगार वेळेवर देता येत नसल्याची खंतही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली आहे.

आरंभीची शिल्लक 36.11
पारगमन शुल्क 17.50
एलबीटी 85.44
जमिनीवरील कर 19.75
घरपट्टी, इमारतींवरील कर 30.23
वृक्ष, जाहिरातींवरील कर 1.85
नगररचना 6.14
किरकोळ उत्पन्न 33.67
अनुदाने 23.67
घरकुल, व्यापारी संकुल शुल्क 147.00
विविध पालिका निधी 68.44
विशेष शासकीय निधी 52.25
खान्देश पॅकेज, शासकीय योजना 47.46

खर्चाची बाजू
कर्मचारी वेतन, पेन्शन 79.43
सामान्य प्रशासन 6.32
सार्वजनिक सुरक्षा 6.58
सार्वजनिक आरोग्य 37.97
सार्वजनिक शिक्षण 7.13
इतर किरकोळ 18.15
कर्जफेड 227.05
थकित देणी 14.00
शासन अनुदानात मनपा निधी 40.09
अनामत परतावे 22.56
परिवहन 00.12
उड्डाणपूल, भुयारी गटारी 107.35
पाणीपुरवठा खर्च 11.5