आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुदत संपूनही करनिश्चितीच्या कामात मक्तेदाराचा हस्तक्षेप

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- महापालिका हद्दीत 1 एप्रिल 2010पासून स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) आकारणी सुरू आहे. सक्षम यंत्रणा नसल्याने मक्तेदारामार्फत करनिश्चितीचे (करनिर्धारण) काम केले जात होते. त्यानुसार सन 2010-11 व 11-12 या आर्थिक वर्षांच्या करनिश्चितीचे काम दिलेल्या मक्तेदाराची मुदत फेब्रुवारी महिन्यात संपली आहे. मात्र, प्रशासनाने याबाबत कोणतीही मुदतवाढ दिलेली नसतानाही संबंधित मक्तेदाराच्या यंत्रणेचा करनिश्चितीत हस्तक्षेप सुरूच आहे.
महापालिका हद्दीत स्थानिक संस्था कराची नोंदणी केलेले 9 हजार व्यापारी असून, त्यात प्रत्यक्ष कर देण्याच्या कक्षेत बसणारे केवळ 3 हजार व्यापारी आहेत. सन 2010-11मध्ये व्यापार्‍यांनी भरलेल्या कर आणि प्रत्यक्ष व्यवहारांचे करनिश्चिती करण्यासाठी एस.एस.लोढा अँण्ड असोसिएट्स यांना मनपाने मक्ता दिला होता. त्यासाठी दरमहा 2 लाख रुपये देण्याचे ठरले होते. या मक्तेदाराने 7 हजार व्यापार्‍यांपैकी सुमारे 200 व्यापार्‍यांचे करनिश्चिती केले होते. त्यामुळे प्रशासनाने पुन्हा सन 2010-11 व 11-12 या दोन वर्षांतील करनिश्चिती करण्यासाठी ए.आय.कोठारी अँण्ड असोसिएट्स यांना मार्च 2013मध्ये एक वर्षात काम पूर्ण करण्याच्या अटीवर मक्ता दिला होता.
या मक्त्याची मुदत फेब्रुवारी 2014पर्यंत होती. या कालावधीत 7 हजार एलबीटी नोंदणीधारकांपैकी 70 ते 80 टक्के व्यापार्‍यांचे करनिश्चिती झाले असल्याचा दावा संबंधित मक्तेदाराकडून करण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात 50 टक्केदेखील काम पूर्ण झाले नसल्याची स्थिती आहे. तसेच मुदत संपूनही या मक्तेदाराच्या यंत्रणेकडून करनिश्चितीच्या कामात हस्तक्षेप सुरूच असल्याची व्यावसायिकांची ओरड आहे.
एलबीटी उत्पन्न घटले
राज्य शासनातर्फे स्थानिक संस्था कर रद्द करण्याच्या दृष्टीने चार महिन्यांपासून हालचाली सुरू आहेत. या प्रकरणाचा अद्यापही निकाल लागलेला नसल्याने व्यापार्‍यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यातच पालिकेतील एलबीटी अधीक्षकपदावर सातत्याने होत असलेला अधिकारीबदलाचा परिणाम उत्पन्नावर झाला आहे. सध्या गोपाळ राजपूत यांच्याकडे एलबीटी अधीक्षकपद दिले असले तरी, त्यांच्यावर कार्यालय अधीक्षकपदाचीही जबाबदारी आहे. एप्रिलमध्ये 6 कोटी 80 लाख 65 हजारांवर एलबीटी प्राप्त झाला होता. त्यानंतर मे महिन्यात 5 कोटी 5 लाख 5 हजार, जून महिन्यात 5 कोटी 11 लाख व 5 जुलैपर्यंत केवळ 53 लाख 66 हजार रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले.
गोपनीय फायली मक्तेदाराच्या कार्यालयात
प्रशासनातर्फे व्यापार्‍यांकडून करनिश्चितीसाठी त्यांच्या फायली मागवण्यात येतात. या फायलींमध्ये संबंधित व्यापार्‍याने कोठून माल मागवला, काय भावाने बिले आहेत, कोणाला मालाची विक्री केली यासंदर्भातील गोपनीय माहिती असते. प्रतिस्पर्धी व्यापार्‍यांपर्यंत ही माहिती जाऊ नये यासाठी पालिकेच्या कस्टडीतच या फायली असणे आवश्यक आहे. मात्र, बड्या व्यापार्‍यांच्या फायलींवर पालिकेत नव्हे, तर मक्तेदाराच्या कार्यालयात कामकाज होते.