आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local Body Tax Issue At Municipal Corporation,dhule

एलबीटीत चार कोटींची तूट; शासनाकडे मागणी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धुळे- महापालिकेची जकात बंद करून शासनाने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला आहे. जुलै 2013 पासून एलबीटीची आकारणी करण्यात येत आहे. यापूर्वी जकातीतून महिन्याला सहा कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. आता एलबीटीपासूनही उत्पन्न प्राप्त होत आहे. मात्र जकातीच्या तुलनेत चार कोटींच्या आसपास तूट येत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी शासनाकडून चार कोटी 71 लाख रुपये निधीची मागणी महापालिका प्रशासनातर्फे करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत मालमत्ता कर, एलबीटी, पारगमन शुल्क हे आहेत. त्या माध्यमातून महापालिकेचा खर्च भागवण्यात येतो. महापालिकेची वसुली चांगली राहिल्यास शासनाकडूनही निधीची उपलब्धता होते. महापालिकेने आता मालमत्ता वसुलीसाठी मोहीम हाती घेतली आहे. आतापर्यंत आठ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. मालमत्ताधारकांकडे साधारणपणे 32 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीची आकडेवारी पाहता थकबाकी वसुलीचे प्रमाण वाढते असल्याची माहिती वसुली विभागाकडून देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे शहरात एलबीटी लागू झाल्यापासून एलबीटी वसुलीत वाढ होत आहे. मात्र अपेक्षित उत्पन्नाचा टप्पा गाठण्यास वेळ लागणार आहे. मागील वर्षात 29 कोटी 77 लाख रुपये जकातीपोटी वसूल करण्यात आले होते. त्यात नैसर्गिक वाढ 15 टक्केप्रमाणे 34 कोटी 24 लाख 48 हजार 543 रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्याअनुषंगाने एलबीटीच्या उत्पन्नात 3.93 कोटींची तूट आहे.
एलबीटीतून जुलै महिन्यात 45 लाख, ऑगस्ट महिन्यात दोन कोटी 41 लाख, सप्टेंबर महिन्यात दोन कोटी 47 लाख, ऑक्टोबर महिन्यात दोन कोटी 34 लाख, नोव्हेंबर महिन्यात दोन कोटी 65 लाख रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. जकातीच्या अपेक्षित उत्पन्नापर्यंत पोहोचण्यासाठी एलबीटी विभागातर्फे वसुलीचा वेग वाढवण्यात येणार आहे.
जमा-खर्च बिघडला
महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता, यास नेमके कोण जबाबदार आहे. महापालिकेची आर्थिक गणिते बिघडण्याची कारणे कोणती ? याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. उत्पन्नापेक्षा अधिकची कामे घेण्यात आली आहेत. मात्र, त्यासाठी असलेली तरतूद नसल्याने त्याचा आर्थिक बोजा आता महापालिकेवर पडत आहे. पैसे नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने यापुढे तरी काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे.
आंदोलनाचा इशारा
महापालिकेतील कर्मचार्‍यांचे नियमित वेतन आणि वेतनातील डिडक्शनची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रशासनाने कर्मचार्‍यांच्या देण्याला प्रथम प्राधान्य देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे सुरुवातीला वेतन आणि डिडक्शन दिले. आता पुन्हा नोव्हेंबरची कपात आणि वेतन न मिळाल्याने कामगार संघटनेतर्फे काम बंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.