अडीच वर्षांसाठी कोण खेळणार कोट्यवधींचा जुगार!

जळगाव- गेल्या निवडणुकीत राजकीय अर्थकारणाचा नवा सिद्धांत निर्माण केलेल्या विधान परिषदेच्या जळगाव स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात प्रमुख पक्षांच्या इच्छुक उमेदवारांची वाणवा आहे. तुलनेत कमी खर्चिक विधानसभा तोंडावर असताना अडीच वर्षांसाठी विधान परिषदेची महागडी निवडणूक लढवण्यापासून अनेक जण वाचण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

दुसरीकडे आघाड्या आणि आर्थिक सशक्त अपक्षांची भाऊगर्दी असल्याने या निवडणुकीत आर्थिक निकषच अधिक प्रभावी ठरण्याची चिन्हे आहेत. यापूर्वी झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत 60 ते 80 कोटी रुपयांचे अर्थकारण झाल्याचे राजकीय पुढारी खासगीमध्ये मान्य करतात. विधान परिषदेवर निवडून जाण्यासाठी 50 कोटी हवेच ही मानसिकता इच्छुकांमध्ये आहे. राजकीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते त्या तुलनेत विधानसभेसाठी कमी खर्च येतो.
विधानसभा तोंडावर असल्याने इच्छुकांची पहिली पसंती विधानसभा आहे. ही निवडणूक विधानसभेच्या आधी आल्याने अनेकांची गोची झाली आहे. त्यामुळे विधान सभेसाठी ग्राउंड पक्के नसलेले गैरराजकीय पक्षांचे आर्थिक सशक्त उमेदवारच रिंगणात उतरण्याची चिन्हे आहेत. अशांना पक्षांनी हेरावे, अशी काही सुप्त इच्छा पदाधिकार्‍यांमध्ये आहे.

जिल्ह्यात 524 मतदार
विधान परिषदेसाठी महानगर पालिका, नगरपालिकेतील स्वीकृत सदस्य आणि जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य, पंचायत समित्यांचे सभापती मतदान करू शकणार आहेत. यात जिल्हा परिषद 67, पंचायत समिती सभापती 15, जळगाव महापालिका 79, अमळनेर 36, चोपडा 30, फैजपूर 19, रावेर 19, यावल 21, सावदा 19, पाचोरा 28, भडगाव 20, जामनेर 22, एरंडोल 20, धरणगाव 21, पारोळा 22, भुसावळ 50, चाळीसगाव 36 असे मतदार आहेत.

विधानसभेचे गणित जुळेना
विधान परिषदेच्या ग्राउंडवर विधानसभेच्या दृष्टीने काही व्यूहरचना करता येईल का? हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. मात्र, या मतदारसंघासाठी केवळ अर्थकारण हाच निकष असल्याने पक्षर्शेष्ठींचा अनुमान फोल ठरण्याची भीती आहे. एखाद्या नाराज पदाधिकार्‍यांच्या पदरात ही उमेदवारी टाकण्यासाठी त्यांना अर्थपुरवठाही करावा लागणार असल्याने पक्षाची डोकेदुखी वाढली आहे. मुळात लोकसभेत सर्वांनीच गचाळ कामगिरी केली.