आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

करबुडव्यांच्या खुल्या भूखंडांचा लिलाव

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - जागामालक बदलल्यामुळे वर्षानुवर्षे मालमत्ता कर भरणाऱ्या करबुडव्यांना शॉक देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मालमत्ता करांची बिले अदा करण्यात आली असून जे मालमत्ताधारक याकडे दुर्लक्ष करतील त्यांच्या खुल्या भूखंडाचा थेट लिलाव करून होणारे नुकसान भरून काढण्याची कडक भूमिका घेतली आहे. सध्या शहर परिसरातील खुल्या भूखंडांच्या मालमत्ता कराची तब्बल २४ कोटींची रक्कम अडकून पडली आहे.

आर्थिक अडचणीत असलेल्या पालिकेची स्थिती सध्या अत्यंत नाजूक आहे. हक्काचा पैसा थकल्याने प्रशासनाने आता कडक धोरण अवलंबले आहे. त्यासाठी थेट नागरिकांच्या मालमत्तांवर बोजा चढवण्यासह थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा स्रोत आहे. शहरातील खेडी, निमखेडी, पिंप्राळा, आव्हाणे, मेहरूण जळगाव शिवारातील खुल्या जागांवर आकारण्यात येणाऱ्या कराचाही भरणा होत नसल्याने प्रशासनाची मोठी पंचाईत झाली आहे.

संकेतस्थळावर टाकली बिले
पालिकेनेशहरातील शिवारातील खुल्या भूखंडधारकांचे पत्ते शोधून त्यांच्या घरापर्यंत ही बिले पाठवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. खुल्या भूखंडांची विक्री होऊन मालक बदलत असतो. त्याची पुरेशी माहिती पालिकेकडे दिली जात नसल्याने जुन्या मालकाच्या नावाने बिले दिली जात आहेत. त्यासाठी नागरिकांनी पुराव्यानिशी पालिकेत नोंद करण्याचेही कळवले आहे. ज्यांना बिले मिळाली नाहीत अशांची बिलेही मनपाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आल्याचे उपायुक्तांनी सांगितले.
अन्यथा जागा ताब्यात घेणार
वारंवार बिले देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करून पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्यांच्या बाबतीत आतापर्यंतची सहानुभूतीची भूमिका बदलण्यात येणार आहे. शहरात २० हजारांपर्यंत खुले भूखंड असून मालमत्ता करापोटी थकबाकीची रक्कम २१ कोटींपेक्षा जास्त आहे. चालु वर्षात कोटी मागणी आहे. खुल्या भुखंडापोटी पालिकेला २४ कोटीची मागणी आहे. त्यामुळे कराचा भरणा मुदतीत करणाऱ्यांिवरुद्ध कायद्यातील तरतुदीनुसार जमीन ताब्यात घेऊन लिलावाद्वारे विक्री करून थकित कराची वसुली केली जाणार आहे.
नगरपालिकेने १९९६ मध्ये ठराव करून खुल्या भुखंडावर एक रूपया चौरस फुटाप्रमाणे कराची आकारणी केली. त्यानंतर २००० मध्ये रेडीरेक्नर नुसार आकारणी करण्याचा िनर्णय घेतला. त्यामुळे खुल्या भुखंडावरील आकारणी प्रचंड वाढली. शेत अकृषक झाल्यानंतर प्लाॅटची विक्री होवुन मालक बदलले. त्यात पालिकेकडे भरणा करण्याचा अनेकांना िवसरच पडला. बऱ्याचदा बांधकामाची परवानगी घ्यायला आल्यानंतर कराचा भरणा करण्याची आठवण करून दिली जाते. याप्रकरणात कराचा आकडा वाढल्याने अनेकांनी न्यायालयातही धाव घेतली आहे.
मालमत्ताधारकांकडे चालू वर्षाचे कोटी थकित