आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वनपट्टे वाटपाबाबत दिशाभ्ूल, अधिकारी वर्ग संशयाच्या भाेवऱ्यात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अादेशाने स्थापन झालेल्या वन विषयांशी संबंधित केंद्रीय सशक्तता समितीकडे केंद्रीय वन, पर्यावरण विभागाने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले अाहे. यात महाराष्ट्रात केवळ ७३ हजार हेक्टर वनजमिनीवर अतिक्रमण असल्याचे म्हटले अाहे. प्रत्यक्षात वनहक्क कायद्यात राज्यात तब्बल ८ लाख हेक्टर वनजमिनीवर वनपट्टे वाटप करण्याला मंजुरी देण्यात अालेली अाहे. वन विभाग व महसूल विभागाकडे या अतिक्रमणासंदर्भात ठाेस पुरावे नसताना हे अतिक्रमण मान्य करून पट्टे वाटप करण्यात अाल्याने वनविभाग अाणि महसूल विभागावरच संशय निर्माण झाला अाहे.

सर्वाेच्च न्यायालयात टी.एन.गाेदावरम यांनी केंद्र शासनाविराेधात एक याचिका दाखल केली हाेती. ही याचिका क्रमांक २०२/९५ अाणि याचिका क्रमांक १७१/९६ यावर ४ मार्च १९९७ राेजी निर्णय देताना न्यायालयाने सशक्तता समितीची निर्मिती करून देशातील सर्वच राज्यांमधील वनविषयक बाबींसाठी त्यांच्याकडे अर्ज, निवेदने सादर करण्याचे अादेश दिले हाेते.त्या एका प्रकरणात केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाने माहिती सादर केली हाेती. समितीचे अंतरिम निवेदन क्रमांक ७०३/२००१ मध्ये १ हेक्टर वनजमिनीची किंमत १ काेटी ६२ लाख ७४ हजार रुपये एवढी नमूद करण्यात अाली अाहे. तसेच महाराष्ट्रात सन २००१ अखेर ७३ हजार हेक्टर वनजमिनीवर अतिक्रमण केले असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले अाहे.

दरम्यान, राज्य शासनाने वनहक्क कायद्यानुसार राज्यातील ८ लाख हेक्टर वनजमिनीवर अतिक्रमणधारकांना देण्याचे नियाेजन केले अाहे. त्यामुळे २००२-०३ ते २००५-०६ या कालावधीत ७८ हजार हेक्टरचे अचानक ८ लाख हेक्टर अतिक्रमण कसे, असा प्रश्न असून यात वन विभाग अाणि महसूल विभाग संशयाच्या भाेवऱ्यात सापडला अाहे. वनविभागाने नंतर मंजुरी दिलेले ८ लाख हेक्टरवरील अतिक्रमण खरे अाहे की प्रतिज्ञापत्रात सादर केलेले ७३ लाख हेक्टर वनक्षेत्र खरे? यासंदर्भात संशय निर्माण झाला अाहे. दाेन्ही अाकडे खरे असल्याचा वन विभागाने दावा केल्यास केवळ तीनच वर्षांत ७ लाख हेक्टरपेक्षा अतिक्रमण झालेच कसे, या काळात वनविभागाने काेणते प्रयत्न केले, काय कारवाई केली? हा दुसरा प्रश्न निर्माण झाल्याचे चित्र अाहे. खुद्द वन विभागानेच सर्वाेच्च न्यायालयात वनजमिनीचे मूल्य किती अाहे हे सादर केल्याने यात माेठा अार्थिक गैरव्यवहार झाल्याही अाराेप हाेत अाहे.

रेकाॅर्डच नाही तर मग अतिक्रमणांना मंजुरी कशी?
अतिक्रमणासदंर्भात वन विभागाने अतिक्रमणधारकांवर दाखल केलेले गुन्हे, वनक्षेत्र, झाडांच्या नाेंदी, महसूल विभागाकडे शासकीय वनजमिनीवर करण्यात अालेल्या अतिक्रमणाच्या नाेंदी,गावातील तलाठ्याकडील गाव नमुना क्रमांक ११ मधील नाेंद असणे अावश्यक असते. या पुराव्याची पडताळणी करूनच ते क्षेत्र कधीपासून अतिक्रमीत अाहे, हे सिद्ध हाेऊ शकते. दरम्यान, अशा काेणत्याही प्रकारच्या पुराव्याची पडताळणी करता ८ लाख हेक्टर वनजमिनीवर वन विभागाने अतिक्रमण असल्याचे मान्य केल्याने यंत्रणेभाेवती संशय वाढला अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...