आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासनानेच दाखवला जमीन लाटण्याचा मार्ग

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - राज्यातील वनजमिनींच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे, वनांचे संवर्धन करणे या मूलभूत कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ वनांमधील मलिद्यावर नजर ठेवणाऱ्या वन विभागाच्या सुस्तपणामुळे राज्यातील २० लाख हेक्टर वनजमीन बळकावण्यात अाली अाहे. वन विभागाच्या या कार्यपद्धतीचा फायदा उठवत मस्तवाल महसूल विभागाने कायदे धाब्यावर बसून वन जमिनींची खैरात वाटण्याचा मार्ग दाखवला अाहे. याप्रकरणी दाेन्ही विभागांतील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून वनजमिनी वाचवण्याचे अाव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अाणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यापुढे अाहे.

राज्य शासनाने वने व झाडांची संख्या वाढवण्यासाठी यंदा २ काेटी राेपे लावण्याचा निर्णय घेतला अाहे. त्या पार्श्वभूमीवर खैरातीसारख्या वाटलेल्या जमिनींंवर पुन्हा वने निर्माण करण्याचे आव्हान शासनापुढे अाहे. वनजमिनींचे वनेतर कामांसाठी वाटप करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या यंत्रणेत महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची लॉबी सक्रिय आहे.

खैरातीसारख्या वाटलेल्या जमिनींमुळे वनक्षेत्र घटले... : राज्यात वनजमिनींचे क्षेत्र सातत्याने घटत अाहे. त्यातच महसूल विभागाने वाटप केलेल्या २० लाख हेक्टरखेरीज वनहक्क कायदा २००५ नुसार ८ लाख हेक्टर जमिनी अादिवासींना दिल्या जाणार अाहेत. तसेच देवस्थाने, दीर्घ मुदतीच्या करारावर दिलेल्या जमिनी, अतिक्रमित जमिनी, मराठवाडा अाणि परिसरात निझामाने वाटप केलेल्या जमिनींमुळे वनक्षेत्र खूपच कमी झालेे. असे असूनही त्यांच्या नोंदी ठेवण्यात वन विभागाने कुचराई केली आहे.

संबंधितांवर कारवाईची मागणी... : खैरातीप्रमाणे वाटलेल्या वनजमिनींच्या चौकशीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ज्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या मार्गदर्शनाने या जमिनी दिल्या गेल्या, त्या यंत्रणेतील बडे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी या प्रकरणात अडकण्याची शक्यता आहे. मात्र, चौकशीला गती येत नसल्याने संबंधितांवर कारवाई झालेली नाही. यासंदर्भात तक्रारदार हेमंत छाजेड यांनी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून चौकशीच्या प्रगतीबाबत विचारले आहे. तसेच प्रशासकीय यंत्रणेतील दाेषी अधिकाऱ्यांवर कठाेर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, वनमंत्री, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

एकट्या साेलापुरात ५१ हजार हेक्टर वनजमीन महसूलकडे
एकट्या साेलापूर जिल्ह्यात ५१ हजार ४१०.८४ हेक्टर वनजमीन महसूलकडे आहे. मात्र, महसूल विभागाच्या नोंदीनुसार ती फक्त १९ हजार १३९ हेक्टर एवढी आहे. तसेच गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यात अशा जमिनींचे क्षेत्र एक लाख १० हजार ६८३ हेक्टर, चंद्रपूर व गडचिरोलीमध्ये सहा हजार २९० हेक्टर, पुण्यात ४६ हजार ४२२ हेक्टर, तर धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात ७५ हजार ३९० हेक्टर एवढी जमीन महसूलकडे आहे. दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यात वनविभागाच्या नोंदींच्या घोळामुळे महसूल आणि वनविभागाच्या आकडेवारीत मोठी तफावत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...