आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Medical Council Meeting Issue At Nashik

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ‘सीएमई’मधून सुटका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - महाराष्ट्रवैद्यकीय परिषदेकडे नूतनीकरण करण्यासाठी सीएमईला हजेरी लावून क्रेडिट पॉइंट मिळवण्यासाठी धडपड करणाऱ्या शासकीय रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची या जाचातून सुटका होणार आहे. आरोग्‍यासंदर्भात राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी दैनंदिन कामामुळे कार्यशाळांची सक्ती नसावी, अशी मागणी वर्ग-१च्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केली होती. या मागणीची दखल घेण्यात आली असून आता सीएमईच्या टेन्शनमधून राज्यातील सुमारे हजार वैद्यकीय धिकाऱ्यांची मुक्तता होणार आहे..
एमबीबीएस त्यापेक्षा जास्त वैद्यकीय िशक्षण घेतलेल्या तज्ज्ञांना सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी करणे गरजेचे असते. तसेच दर पाच वर्षांनी प्रत्येक डॉक्टरला रजिस्ट्रेशनचे नूतनीकरणही करावे लागते. यासोबतच दरवर्षी वैद्यकीयशास्त्रासंदर्भात ओयाजित कार्यशाळांना (सीएमई) हजेरी लावणे बंधनकारक केले आहे. . त्यासाठी डाॅक्टरांना दरवर्षी ६, तर पाच वर्षांत ३० क्रेडिट पॉंइंट्स मिळवणे अपेिक्षत असते. त्यानंतरच त्यांच्या रजिस्ट्रेशनचे नूतनीकरण केले जाते. मात्र, अाता शासकीय रुग्णालयांमध्ये सेवा बजावणाऱ्या वर्ग-१च्या वैद्यकीय अिधकाऱ्यांची या जाचातून मुक्तता करण्याचा िनर्णय घेण्यात अाल्याची मािहती मॅग्माे संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष डाॅ.नीलेश टापरे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बाेलताना िदली.
प्रमाणपत्र आवश्यक
राज्यसरकारने शासकीय रुग्णालयांतील वैद्यकीय अिधकाऱ्यांना ‘सीएमई’ला हजर राहण्याच्या बंधनातून मुक्त केले अाहे. त्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्स किंवा आरोग्‍य अधिकाऱ्यांनी लेले डॉक्टरांच्या सेवेबद्दलचे प्रमाणपत्र महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे सादर करावे लागेल. त्यानंतर त्यांच्या रजिस्ट्रेशनचे नूतनीकरण होऊ शकेल. त्याचा फायदा राज्यातील सुमारे हजार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना होईल. डॉ.नीलेशटापरे, उपाध्यक्ष,मॅग्मो संघटना
डॉक्टरांचे वर्षभर प्रशिक्षण
शासकीयरुग्णालयांमध्ये सेवा बजावणारे वैद्यकीय अिधकारी शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये कामगिरी बजावत असतात. तसेच शासनातर्फे आयोजित लसीकरण, क्षयरोग, सार्वजनिक आरोग्‍य आगदी प्रमाणात प्रशिक्षणातही सहभागी होतात. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय सेवा बजावताना शासकीय कामे पूर्ण करताना अशा प्रकारच्या ‘सीएमई’मध्ये सहभागी होण्याची सक्ती करू नये, अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून केली जात होती. त्यास आययएमए संघटनेचाही पाठिंबा असल्याचे राज्याचे सहसचिव डॉ.अनिल पाटील यांनी सांगितले.