आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रंथालय चळवळीविषयी राज्य शासन उदासीन!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे - देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ग्रंथालयांना तुटपुंजे अनुदान दिले जाते. त्यातही शासनाकडून अनेक अटी लादण्यात येतात. ग्रंथालय चळवळीबाबत शासनाचे धोरण कमालीचे उदासीन असल्याची टीका अँड. संभाजी पगारे यांनी केली.

जिल्हा ग्रंथालय संघातर्फे शनिवारी दुपारी धों. शा. गरुड जिल्हा वाचनालयाच्या सभागृहात कार्यशाळा झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. दत्ता परदेशी, कार्याध्यक्ष आर. ओ. पाटील, कार्यवाह हि. रा. चौधरी, सहकार्यवाह अजय महाजन, कोषाध्यक्ष रोहिदास हाके, प्रा. ईश्वर बडगुजर आदी उपस्थित होते. अँड. संभाजी पगारे म्हणाले की, ग्रंथपाल, पदाधिकार्‍यांच्या विविध समस्या, अडचणी आहेत. त्यावर चर्चा करून मार्ग काढता येऊ शकतो. शासनातर्फे सुचविण्यात आलेल्या अनेक तरतुदी ग्रंथालय चालकांसाठी अडचणीच्या ठरणार आहेत.

त्यात दरमहा मुख्याध्यापक, ग्रामसेवकांकडून ग्रंथालयाचा अहवाल देण्याची अट जाचक आहे. अनुदानात सात वर्षांनी 50 टक्के वाढ केली ; परंतु ती करतानाही काही निकष शासनाने घातले आहेत. त्यात खर्च कशा पद्धतीने करावा, कर्मचारी संख्या किती असावी आदींचा समावेश आहे. शासनाने केलेल्या पटपडताळणीत राज्यातील 18 हजार ग्रंथालयांपैकी 916 ग्रंथालये बंद करण्यात आली आहेत ; परंतु इतर गं्रथालयांना किरकोळ त्रुटी दाखवून त्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. ग्रंथालयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांनी संघटित व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले. कार्यशाळेत शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांच्या सेवाविषयक सवलती, सुविधाविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याच्या परिपत्रकावर चर्चा झाली. या वेळी राज्य शासनाच्या विविध परिपत्रकांची माहिती देण्यात आली. जिल्हा संघाचे अध्यक्ष डॉ. दत्ता परदेशी यांनी प्रास्ताविक केले. रोहिदास हाके यांनी आभार मानले.

रजेविषयी चर्चा
ग्रंथालय कर्मचार्‍यांना देण्यात येणारी रजा हा त्यांचा हक्कनव्हे तर त्यांना देण्यात आलेली सवलत आहे. प्रसूतीसाठी महिलांना 40 दिवसांची रजा देता येऊ शकते, अशी माहिती कार्यशाळेत दिली.