आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासन गंभीर: प्रांताधिकारी व तहसीलदारांची घेतली जाणार मदत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- माळीनगर (ता. माळशिरस) येथील मूळ मालकांकडून खंडाने घेतलेल्या जमिनीची अपर जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती व लोटलेला कालावधी पाहता याच्या तपासासाठी 15 लिपीक दर्जाचे कर्मचारी देण्यात आले आहेत. तसेच अकलूजचे प्रांताधिकारी व माळशिरसच्या तहसीलदारांची मदत घेतली जाणार आहे. यावरून याप्रकरणी जिल्हा प्रशासन गंभीर असल्याचे दिसून येते.
सिलिंगमुळे वाढवली कुळे
26 जानेवारी 1960 रोजी राज्य शासनाने कमाल जमीन धारण कायदा (सिलिंग अँक्ट) मंजूर केला. त्यानुसार एका व्यक्तीच्या नावावर 18 एकर बागायती व 54 एकर जिरायती शेती राहील. यापेक्षा अधिक जमिनीवर मूळ मालकाची मालकी राहील. या कायद्याचा गॅझेट निघायच्या एक दिवस आधी म्हणजेच 2 जानेवारी 1961 रोजी सासवड माळी शुगरच्या संचालक मंडळाची सभा झाली. यात कमाल जमीन धारण कायद्याने कारखान्याचे नुकसान होऊ नये यासाठी पांडुरंग गिरमे व अन्य दोन सदस्यांची समिती नियुक्तीचा ठराव झाला. त्यानंतर पोटकुळांची संख्या 125 वरून 384 करण्यात आली.
दोन कपाटभर रेकॉर्ड
1964 मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या अधिकार्‍यांनी जप्त केलेले दस्तावेज तपासासाठी उपलब्ध आहे. हा दस्तावेज आजपर्यंत जिल्हा न्यायालयात होता. यात कारखान्याचे काही रजिस्टर, लावण चिठ्ठीचे रजिस्टर, ऊस बिलांचे रजिस्टर, सातबारा उतार्‍यांचे रजिस्टर, न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेले आदेश व राज्य शासनाच्या सूचना आदींचा समावेश आहे. उपलब्ध दस्ताऐवजात विशेषत: सातबारा उतारे व लावण चिठ्ठीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात खाडाखोड झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यातील आणखी काही रेकॉर्ड उच्च् व सर्वोच्च् न्यायालयात आहे.
114 उतारे फाडून टाकले
सासवड माळी कारखान्याच्या तत्कालीन प्रशासनाने मूळ मालकाचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी सात-बारा उतार्‍यावर खाडाखोड, लावण चिठ्ठीमध्ये बदल, काही लावण चिठ्ठय़ा नष्ट केल्या. तर मूळ 114 उतारे फाडून टाकले. या प्रकरणात कमाल जमीन धारण कायद्यानुसार किती जमीन शिल्लक आहे, खाडाखोड केलेल्या उतार्‍यांमध्ये मूळ मालक म्हणून कोण आहेत, याचाही शोध घ्यावा लागणार आहे. 1932 मध्ये चार गावांच्या हद्दीत असलेली ही जमीन 12 गावांमध्ये विभागली गेली आहे. यातील 151 प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल दिला जाणार आहे.
न्यायालयामुळे पुन्हा तपास
जिल्हा न्यायालयातील निकालानंतर 1984 मध्ये माळीनगरमधील जमिनीच्या मूळ मालकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. प्रकरणाचा पुन्हा नव्याने तपास करण्याची मागणी होती. उच्च न्यायालय व राज्य शासनाच्या आदेशांनंतरही याचा तपास झाला नाही. त्यासाठी नियुक्त अधिकार्‍यांनी याचा तपासच न केल्याने राज्य शासन व उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतल्याचे दिसते.
मुदतीत तपास संपवण्याचा प्रयत्न
विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार तपासाचे काम सुरू केले आहे. प्रकरणाची व्याप्ती व गुंता अधिक आहे. प्रकरण खूपच जुने असले तरी सहा महिन्यांमध्ये शासनाला अहवाल द्यायचा आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
- अशोक काकडे, अपर जिल्हाधिकारी.