आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकरी होणार अडतमुक्त; पणन संचालकांचे आदेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- पणन संचालकांनी अडत रद्द करावी, असे आदेश शनिवारी सायंकाळी काढले आहेत. अचानक आदेश निघाल्याने बाजार समितीच्या व्यवहारावर मोठा परिणाम जाणवणार आहे. शेतकरी व्यापारी यांच्यातील दुवा आडत्या असतो. त्यांनाच बाजूला केल्याने शेतकरी व्यापारी यांच्यात थेट व्यवहार होणे अडचणीचे असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जानेवारीत बैठक घेऊन मधला मार्ग काढणार असल्याची माहिती दिली आहे.
असे आहेत आदेश
राज्यातीलबाजार समित्यांमध्ये शेतीमालावर वसूल करण्यात येणाऱ्या अडतीतून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यात आली आहे. आडत ही खरेदीदार व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावी, असे आदेश पणन संचालक सुभाष माने यांनी काढले आहेत.
शेतक-यांना दर चांगला मिळेल
शेतकरीमाल लिलावात माल आडत्यांना विकतात. अडते तो व्यापाऱ्यांना विकतात. बऱ्याचवेळा व्यापाऱ्यांकडून लगेच मालाचे पैसे मिळत नाहीत. अडत्यांची गुंतवणूक राहते. शेतकऱ्यांना पैसे मिळालेले असतात. अडते हे साधारण तीन ते दहा टक्के कमिशन घेतात. ते दूर झाले तर शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळेल असाही एक मतप्रवाह आहे.
परिणाम मोठे होणार
मनोहरजोशी मुख्यमंत्री असताना 1996 मध्ये असा आदेश निघाला होता. नंतर तो दोनच दिवसांत मागे घेण्यात आला. काल पुन्हा आदेश निघालेत. आज रविवार सुटी आहे. सोमवारी यावर चर्चा होईल. याचे परिणाम खूप मोठ्या प्रमाणावर होणार आहेत.” राजशेखरशिवदारे, सभापतीबाजार समिती

मधला मार्ग काढणार
अडतेरद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत येत्या जानेवारीत अडते, हमाल, व्यापारी शेतकरी यांची बैठक घेणार आहोत. चर्चेनंतर मधला मार्ग निश्चित काढला जाईल.” चंद्रकांतपाटील, सहकारमंत्री
लागू व्हावा ही इच्छा
निर्णययोग्य आहे. कर्नाटक आंध्र प्रदेशात हा प्रकार सुरू आहे. सोलापुरात भाजीपाल्याला ते 10 टक्के आडत घेतली जाते. ही अन्यायकारक पद्धत होती. त्यातून शेतक-यांची सुटका होणार आहे. व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडता ही पद्धत सुरू व्हावी.” गजेंद्रपवार, शेतकरी,हिरज, उत्तर सोलापूर
निर्णय चुकीचा
शेतमालाची लिलावाद्वारे व्यवस्थित विक्री करून पट्टी होईपर्यंत अडत व्यापारी शेतकऱ्याची सेवा करत असतो. त्याच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न करतो. त्यात शेतकऱ्याचे हितच आहे. सरकारने बंद करून शेतकऱ्यांचेच नुकसान केले आहे. याबाबत 24 डिसेंबरला पश्चिम महाराष्ट्र व्यापारी संघाने बैठक बोलावली.” पशुपतीमाशाळ, उपाध्यक्ष,व्यापारी महासंघ (फाम)