मनपाच्या डीसीआर नियमावलीत आयुक्तांकडून परस्पर बदल

महापालिकेने सप्टेंबर २०१२ रोजी बांधकामासंदर्भात स्वतची विकास नियंत्रण नियमावली निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी १३ सप्टेंबर २०१२पासून सुरू केली. मात्र, आयुक्त संजय कापडणीस यांनी २२ ऑक्टोबर २०१२ रोजी बांधकामाशी निगडित वेगवेगळे सात आदेश अचानक जारी करून त्यानुसार नियमावलीत बदल केले. त्यात इमारतीच्या उंचीचा एच बाय फोरचा नियम सरसकट लागू केला आहे.

तसेच नियमावलीतील ६.६.२च्या कलमाचाही गैरवापर केला आहे. वास्तविक पाहता विकास नियंत्रण नियमावलीत निर्देशित केलेल्या कुठल्याही नियमात आयुक्तांनी बदल करणे अपेक्षित नसते. त्यामुळे आमदार सुरेश भोळे यांनी यासंदर्भात फेब्रुवारी २०१५ रोजी तीनपानी पत्र देऊन आयुक्तांना त्यांनी काढलेल्या आदेशांबाबत जाणीव करून दिली आहे.

पुन्हा स्मरणपत्र देणार
डीसीआर रुल्समध्ये काही बदलांसंदर्भात आयुक्तांनी आदेश काढले होते. ते मागे घेण्यासाठी आयुक्तांना पत्र दिले होते. मात्र, यासंदर्भात त्यांनी कोणतीही लेखी माहिती कळवलेली नाही. त्यामुळे पुन्हा स्मरणपत्र देण्यात येणार आहे. - सुरेश भोळे, आमदार

कामात सुसूत्रतेसाठी दिलेत आदेश
डीसीआरमध्ये बदल करून त्याला बाधा पाेहचवण्याचे अधिकार आयुक्तांना नसले तरी कामातील सुसुत्रतेसाठी पुरक आदेश काढता येतात. अनेकदा नियमांचे स्पष्टीकरण नसते.त्यामुळे मुळ ढाचा बदलता केवळ मार्गदर्शक सूचना केल्या जातात. चंद्रकांतनिकम, सहायक संचालक नगररचना.

डीसीआरच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह
आमदारांनी दिलेल्या पत्रात आयुक्तांनी जे कार्यालयीन आदेश काढले, ते विकास नियंत्रण नियमावलीत दिलेल्या, विकास नियंत्रण नियमावलीत प्रस्तावित असलेल्या बाबींशी सुसंगत नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच हे आदेश नियमावलीची वैधता व्यावहारिकतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे करतात, असे स्पष्ट म्हटले आहे. जळगाव महापालिकेला लागू असलेली नियमावली महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या महाराष्ट्र रिजनल टाऊन प्लॅनिंग अ‍ॅक्टनुसार वैध आहे. तसेच कायदेशीरदृष्ट्या विकास नियंत्रण नियमावली ही नियम आहे. त्यामुळे त्यात कुठलाही बदल करणे ही गंभीर बाब आहे. याबाबत सर्वोच्च उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार या नियमावलीत बदल करण्याचे अधिकार फक्त विधिमंडळालाच असल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.

आदेश मागे घेण्याची सूचना
यानियमावलीत कुठलाही आदेश अथवा परिपत्रकानुसार बदल करता येत नाही. त्यासाठी काही न्यायालयीन दाखले देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी २२ ऑक्टोबर २०१४ रोजी काढलेले कार्यालयीन आदेश त्वरित मागे घ्यावेत. तसेच भविष्यात अशा प्रकारे विकास नियंत्रण नियमावलीच्या पावित्र्याला बाधा येणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचना आमदार भोळेंनी केली आहे.

काय असते विकास नियंत्रण नियमावली
महापालिकाक्षेत्रात घराचे बांधकाम, टीडीआर, ले आऊट यासह वेगवेगळ्या विकास परवानग्या देताना शासनाने आखुन दिलेल्या नियमांची कशा पध्दतीने अंमलबजावणी करायची याची संपुर्ण माहिती म्हणजेच बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली होय. या नियमावलीच्या अधिन राहुनच नगररचना विभाग विविध प्रकारच्या परवानग्या देत असते.