आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एमआर’चे जोडे मारो आंदोलन!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धुळे - केंद्र शासनाने देशातील वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या हितासाठी स्थापन झालेली औद्योगिक त्रिस्तरीय समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानिषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय विक्री प्रतिनिधी संघटनेतर्फे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. त्याचबरोबर शासनाच्या प्रतीकात्मक पुतळयाला जोडे मारून आंदोलन करण्यात आले.

संघटनेच्या फुले कॉलनीतील कार्यालयापासून मोर्चाला प्रारंभ झाला. मोर्चात संघटनेचे सचिव योगेश माळी, अनिल विसपुते, एल. आर. राव, राजेश कुलकर्णी, सचिन पारोळेकर, दबीर शेख, अविनाश चित्ते, अमीन अन्सारी, हबीब अन्सारी, सचिन शिरूडकर, शाहीद अन्सारी, श्रावण शिंदे, पोपटराव चौधरी, एम. जी. धिवरे, संजय नागणे, एस. यू. तायडे आदी सहभागी झाले होते. हा मोर्चा सुभाषनगर, नगरपट्टी,आग्रारोड मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गेला. तेथे केंद्र शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याला जोडे मारून निषेध करण्यात आला. जिल्हाधिकारी ए. बी. मिसाळ यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, देशभरात काम करणा-या लाखो विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या हितासाठी औद्योगिक त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यामुळे विविध कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी होण्यास मदत होत होती.
आता ही समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने शासन कामगार धोरणाच्या विरोधात असल्याचे दिसते. शासनाने समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, वैद्यकीय प्रतिनिधींसाठी आठ तास कामाचा आदेश द्यावा, अशी मागणी आंदोलनाद्वारे करण्यात आली.

का झाली होती समितीची स्थापना
अनेक वर्षांपासून वैद्यकीय प्रतिनिधींची पिळवणूक होत होती. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी औद्योगिक त्रिपक्षीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीतर्फे वैद्यकीय प्रतिनिधींना विविध कामगार कायदे लागू व्हावेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येत होते. कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेली समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे.

कामाचे स्वरूप निश्चित करावे
वैद्यकीय प्रतिनिधींना अनेक वेळा आठ तासांपेक्षा जास्त काम करावे लागते. त्यातून कामगार कायद्याची पायमल्ली होत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या कामाचे स्वरूप निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणी या मोर्चाद्वारे करण्यात आली. त्याचबरोबर महिला वैद्यकीय प्रतिनिधींना सहा महिन्यांची प्रसूती रजा देण्यात यावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.