आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नियोजनाने बहुपयोगी ठरेल मेहरूण तलाव

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - महापालिकेने योग्य नियोजन केल्यास शहरातील मेहरूण तलाव मानवी जीवनासाठी बहुपयोगी ठरणार आहे. केवळ पाणी साठाच नव्हे तर पर्यटन स्थळ म्हणून विकास केल्यास या परिसराचा चेहरामोहरा बदलू शकतो.

तलावाचा र्‍हास करण्यात महापालिकेसह जळगावकर रहिवाशांचा मोठा हिस्सा आहे. महापालिकेने विकासाच्या दृष्टीने या परिसराकडे बघितले नाही. तर शहरातील नागरिकांनी तलावाच्या स्वच्छतेसंदर्भात कोणतीही आचारसंहिता पाळली नाही. एकंदरीत तलावासारख्या सुंदर परिसराला भकास स्वरुप प्राप्त होऊ पाहत आहे.

या ठिकाणी पहाटे आणि सायंकाळी पायी चालण्यासाठी काही नागरिक दररोज येतात. मात्र, त्यांचे मन प्रसन्न करणारे वातावरण अद्याप निर्माण झालेले नाही. झाडांची संख्या अल्प प्रमाणात आहे. तलावाच्या पाण्याची जलपातळी प्रचंड प्रमाणात खालावली आहे. काठांवर डबके साचलेले आहेत. पाणीच नसल्यामुळे पक्षांना खाद्य उपलब्ध होत नाही. परिणामी येथे वास्तव्यास असणारे विविध पक्षी इतरत्र विखुरले गेले आहेत.

विहिरी, कुपनलिकांना फायदा - मेहरूण तलाव परिसरात सुमारे 200 विहिरी, शेकडो हातपंप आहेत. तलावाच्या पाण्याची जलपातळी वाढल्यामुळे या विहिरी तसेच हातपंपांना वर्षभर पाणी राहील. यापूर्वी 2002 आणि 2007 यावर्षी तलावातून मोठय़ा प्रमाणात गाळ काढल्यानंतर असा अनुभव आला होता. याशिवाय तलावाच्या पाण्यास शुद्ध करण्याचा निर्णय घेतल्यास 50 पैसे प्रतिलिटरप्रमाणे ते पाणी शुद्ध पिण्यालायक तयार करता येऊ शकते.
चला, लुटू या काळं सोनं!
तलावातला गाळ कोट्यवधी रुपये किमतीचा आहे. आज तो तलावात असल्यामुळे त्याची किंमत आपल्याला कळत नाही. हाच गाळ तुम्ही तुमच्या शेतात, बगिच्यात टाकला तर त्यातून सोनं उगवल्याशिवाय राहाणार नाही. चला तर मग. हे काळं सोनं लुटू या! शेतकर्‍यांना हा गाळ आपल्या शेतात टाकण्यासाठी मोफत घेऊन जाण्याची परवानगी महापालिकेने दिली आहे. ‘दिव्य मराठी’च्या अभियानाला प्रतिसाद देत महापालिकेचे उपायुक्त भालचंद्र बेहेरे यांनी ही परवानगी दिली आहे. शेतकर्‍यांनी मेहरुण तलावातील गाळ आपल्या शेतात टाकण्यासाठी घेऊन जावा, असे आवाहन आम्हीही परिसरातील तमाम शेतकर्‍यांना करीत आहोत. - संपादक
अहवाल धूळखात - 2007 ला नियोजन समिती सभापती तथा नगरसेवक किशोर पाटील यांनी मेहरूण तलाव सुशोभिकरणासाठी 12 कोटी रुपये खर्चाचा अहवाल सादर केला होता. केंद्र शासनाच्या एनएलसीपी (नॅशनल लेक कॉन्झर्वेशन प्लॅन) या योजनेंतर्गत हा उपक्रम राबविण्यासाठी त्यांनी सुचविले होते. योजनेंतर्गत येणार्‍या खर्चाची 90 टक्के रक्कम राज्य तसेच केंद्र शासनाकडून दिली जाणार होती. महापालिकेला खर्चातील केवळ 10 टक्के रक्कम खर्च येणार होता. मात्र, या उपक्रमास गांभीर्याने घेतले गेले नाही. उपक्रमात मेहरूण तलावास चहुबाजूने डबर पिचिंग, गाळ काढून खोली वाढविणे, वॉटर रिसायकलिंग, सोलर, इको गार्डनिंग, परागकण निर्मिती, ड्रेनेजच्या पाणी साठवून शुद्ध करून तलावात सोडणे ही प्रमुख कामे करण्यात येणार होती. यामुळे तलाव परिसर पर्यटन स्थळ म्हणून उदयास आले असते. मात्र, उदासीनतेमुळे हा अहवाल धूळखात पडून आहे. शासनाकडे योजना असतानाही राबविण्याची तसदी महापालिकेने घेतली नाही.