आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अतिक्रमण आदेशाविरुद्ध पर्यावरणप्रेमींचे आव्हान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - मेहरूण तलावावरील प्रत्यक्ष अतिक्रमण आणि जिल्हा प्रशासनाकडे दिलेल्या मोजणी अहवालात प्रचंड तफावत आहे. परंतु अहवालानुसारच कमी अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिल्याने संबंधित अहवाला आदेशाविरोधात पर्यावरणप्रेमी नागरिक संस्थांनी हरीत प्राधिकरणाकडे (एनजीटी) आव्हान देण्याची तयारी केली आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडे आलेल्या अहवालामध्ये तलावावर केवळ ४४ आर एवढेच अतिक्रमण दाखवण्यात आले आहे. तसेच प्रत्यक्षात ४० एकर अतिक्रमणाची तक्रार असताना ४४ आर एवढेच अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मेहरूण तलाव परिसरात अतिक्रमण असल्याचे मान्य करत पालकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी नोव्हेंबर २०१४मध्ये जिल्हा प्रशासनाला अतिक्रमण शोधून ते काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१४पासून तलावावरील अतिक्रमण शोधण्यासाठी संपूर्ण तलावाची माेजणी करण्याचे काम जळगाव भूमी अभिलेख विभागाकडून हाती घेण्यात आले होते. गेल्या आठ महिन्यांपासून ही प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात तीन वेळा मोजणीची पद्धत बदलण्यात आली. याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाला असून, तिन्ही बाजूने मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण असल्याची प्राथमिक माहिती खुद्द पालकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सर्वप्रथम एप्रिल महिन्यात दिली होती. त्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने पहिली मोजणी पद्धत रद्द करून नव्याने मोजणी केली. तसेच दुसऱ्यांदा करण्यात आलेल्या मोजणीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने परत पाठवला. या अहवालामध्ये एकर एवढे अतिक्रमण नमूद होते. अंतिम अहवालात केवळ ४४ आर अतिक्रमणावर शिक्कामोर्तब केले.

प्रक्रियेवर आक्षेप
मोजणीप्रक्रिया अहवालामील बदल आक्षेपार्ह आहे. मोजणी दरम्यान दबाव आणल्याचे, काही कर्मचाऱ्यांनी नाव सांगण्याच्या अटीवर सांगितल्याचा दावादेखील पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
अतिक्रमणाचा मुद्दा ऐरणीवर

मेहरूणतलाव, लांडोर खोरी राखीव वनक्षेत्र आणि शविाजी उद्यान हा जोडून असलेला परिसर राष्ट्रीय वारसास्थळ म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच हा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या विचाराधीन आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास तलाव क्षेत्रावरील अतिक्रमणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.

जळगाव-पाचोरा रस्त्याकडे दुर्लक्ष
महापालिकेच्याविकास आराखड्यानुसार टाकण्यात आलेले लेआऊट तलावाजवळून जाणारा जळगाव-पचोरा रस्ता या दोन्ही बाबींचा भूमी अभिलेख विभागाने विचार केलेला नाही. रस्ता तयार करण्यापूर्वीची आणि विकास आराखडा मंजूर करण्यापूर्वीची परिस्थिती विचारात घेतल्यास आणखी काही बाबी समोर येण्याची शक्यता पर्यावरणप्रेमी संस्थांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...