आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यात दूध संघ रु.१०० कोटी गुंतवणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
छायाचित्र: जिल्हा दूध संघाच्या शनिवारी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलताना पालकमंत्री एकनाथ खडसे. समवेत अध्यक्षा मंदाकिनी खडसे संचालक.
जळगाव - जिल्ह्यात दूध उत्पादन वाढण्यासाठी विविध योजना, सुविधा वाढवण्यासह दूध संघाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा ठराव शनिवारी झालेल्या जिल्हा दूध संघाच्या ४४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. पालकमंत्री तथा दुग्धोत्पादन विकासमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बँकेच्या सभागृहात ही बैठक झाली.

जिल्हा दूध संघात सन १९७४ पासून असलेली मशिनरी कालबाह्य झालेली आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा अत्याधुनिक करणे, तिची क्षमता वाढवणे, ऑटोमेशन करण्यासाठी दूध संघाने ठाेस पावले उचलली आहेत. तज्ज्ञांच्या समितीकडून नवीन प्रोजेक्ट तयार करण्यात येत असून केंद्र आणि राज्याच्या मदतीने दूध संघातील सर्व मशिनरी बदलली जाणार आहे. दूध संघाच्या अध्यक्षा मंदाकिनी खडसे यांनी प्रास्ताविक केले. संचालक खासदार ए.टी.पाटील, आमदार किशोर पाटील, सुरेश भोळे, माजी खासदार अॅड.वसंतराव मोरे, उदय वाघ, प्रमोद पाटील यांच्यासह इतर संचालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण : नव्याप्रकल्पात दूध संघाच्या प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. यामुळे सध्या प्रतिदिवस तीन लाख लिटर असलेली क्षमता पाच लाखांवर जाईल. दुधाची हाताळणी टाळण्यासाठी यंत्रणा ऑटोमोटिव्ह पद्धतीने काम करेल. गावातील डेअरीमध्ये मोजलेला दुधाचा फॅट दूध संघाला ऑनलाइन कळेल. तेथून दूध शीतयंत्रणेतूनच संघात येईल. दूध संकलन, प्रक्रिया, पॅकिंग, मार्केटिंग आणि वितरण यात सुसूत्रता येईल. दूध उत्पादन डेअरींना ५० टक्के अनुदानावर प्रायोगिक तत्त्वावर १० वातानुकूलित वाहने दिली जाणार आहेत.

जनावरांसाठी जेनेरिक औषधे : जिल्ह्यातीलपशुवैद्यकीय डॉक्टरांच्या ९० टक्के जागा रिक्त आहेत. त्या तातडीने भरल्या जातील. दूध संघामार्फत २४ तास पशुवैद्यकीय सेवा पुरवली जाईल. राज्यात गेल्या पाच वर्षांत २८ टक्के पशुधन घटले आहे, ते वाढवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवला जाईल. कृत्रिम रेतन केंद्र सुरू केले जातील. त्यासाठी गावोगावी प्रशिक्षण देऊन स्वयंसेवकांची नियुक्ती केली जाईल. दुधाळ जनावरांसाठी विमा योजनेत जळगावचा समावेश करून ५० टक्के हिस्सा शासन भरेल. चांगल्या प्रतीचे पशुखाद्य पुरवले जाईल. जनावरांसाठी खासगी दवाखाने, जनेरिक आैषधांची दुकाने सुरू करण्यात येणार आहेत. गावातील शासनाच्या मालकीच्या पडिक जमिनी, गायरान हे शेतकऱ्यांना चारा पिकवण्यासाठी भाडेतत्त्वाने दिल्या जातील. प्रत्येक मंडळामध्ये चांगल्या जातीचे वळू, रेडे मोफत वाटप होतील.

दूध पार्लर करिता महसूलची जमीन :
दुधाची किरकोळ विक्री वाढवण्यासाठी दूध पार्लर उघडण्यास प्राधान्य राहणार आहे. बेरोजगारांना स्टॉल उभारण्यासाठी महसूल विभागाच्या जमिनी दिल्या जाणार आहेत. तसेच शासनामार्फत दूधविक्री वाढवण्यावर दिला जाईल.

दूध उत्पादकांसाठी सहल : दूधसंघाशी जोडलेल्या प्राथमिक दूध उत्पादक सोसायट्यांमधील दूध उत्पादकांना राज्य, देशातील विविध प्रकल्पांसह डेन्मार्क, नेदरलँड, ब्राझीलसारख्या देशातील डेअरी प्रकल्पांना भेटी देण्यासाठी सहल काढली जाणार आहे. तसेच नवीन संस्थांची नोंदणी केली जाणार आहे.

शेअर,भाववाढीची मागणी : संघानेदूध उत्पादक सोसायट्यांकडून २० हजारांपेक्षा अधिक शेअर कापले आहेत. राज्य शासनाने २० हजारांवरील रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले असल्याने ते परत करावे, अशी मागणी डी.के.पाटील यांनी केली. तसेच या वेळी महिला सभासदांनी दुधाचे दर वाढवण्याची मागणी केली.

प्रशासन राज कायम : नवनिर्वाचितसंचालक मंडळानंतरही दूध संघातील प्रशासनराज कायम असल्याचा प्रत्यय सभेत आला. उपस्थित असलेल्या संचालकांना अजेंड्यावरील विषयांची माहिती दिली नाही. कार्यकारी संचालक व्यवस्थापकांनी विषयांचे वाचन केले. कोणत्याही विषयांना संचालकांनी सूचक अथवा अनुमोदनाची औपचारिकता पूर्ण केली नाही. दरम्यान, यापूर्वी झालेल्या पहिल्याच संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी खासदार ए.टी.पाटील यांची तज्ज्ञ संचालक म्हणून नियुक्ती केल्याची बाब इतर संचालकांना माहिती नव्हती.

दूध उत्पादकांसाठी योजना
जिल्ह्यातीलदूध उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर दुधाळ गाई-म्हशींचे वाटप करणे, जनावरांचा गोठा बांधण्यासाठी ५० टक्के अनुदान देणे, चारा कटाई, पशुखाद्य साठवणुकीसाठी शेड बांधण्यास अनुदान देणे, दुधाळ जनावरे खरेदीसाठी जिल्हा बँकेकडून वित्तपुरवठा, राज्य शासनाकडून कमी व्याजदराचे दीर्घकालीन कर्ज, राष्ट्रीय दुग्ध प्रकल्प योजनेंतर्गत पंढरपुरी जातीच्या रेड्यांचे वाटप, नाबार्डच्या डेअरी आंत्रप्रेन्युअर विकास योजनेंतर्गत दुधाळ जनावरे खरेदी, दूध काढणी तपासणीचे मशीन, शीतकरण केंद्र, दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन यंत्र, शीतकरणयुक्त वाहन व्यवस्था, खासगी रुग्णालये सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.