आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरोग्याचा प्रश्न - बाटलीबंद पाण्याचा गोरखधंदा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - काचासारखे स्वच्छ दिसणारे पाणी म्हणजे शुद्ध पाणी असा गोड गैरसमज असलेले नागरिक डोळे झाकून बाटलीबंद पाणी सुरक्षित समजून वापरत आहेत. नागरिकांप्रमाणे शासकीय यंत्रणादेखील कंपन्यांच्या गोरखधंद्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने काळ्याबाजारातील स्वच्छ वाटणारे काळे पाणी तिप्पट-चौपट किमतीने बाजारपेठेत विकले जात आहे.
ब्यूरो ऑफ स्टँटर्डची परवानगी तर सोडाच अन्न व औषध विभागाची परवानगी न घेताच आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नियम धाब्यावर बसवून चार रुपयांत तयार होणारे एक लिटर पाणी पंधरा रुपयांत विकले जाते. बाटलीबंद पाणी स्वच्छ, शुद्ध आणि सुरक्षित असल्याची मनाची समजूत घालून ‘जलमाफिया’ यावर भरोसा ठेवून पाणी पीत आहेत. त्यात चौपट किंमत देऊन खिसा खाली करणे, तसेच अशुद्ध पाणी पिऊन आरोग्याशी तडजोड करण्याची दुहेरी तडजोड करण्याची वेळ नागरिकांवर येऊन ठेपली आहे. शुद्ध पाणी विकणार्‍या कंपन्यांवर शासकीय यंत्रणेचेदेखील नियंत्रण नाही. वर्षाकाठी थोडेबहुत नमुने घेणार्‍या अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे अन्नविश्लेषकाचे पद रिक्त असल्याने सहा वर्षांपासून मध्यवर्ती प्रयोगशाळा बंद असल्याने येथे पाण्याची तपासणी होत नाही.
विक्रेते, उत्पादकांवर बंधन नाही - कोणत्या कंपनीची, कोणत्या क्षेत्रात तयार होणारे पाणी विकावे यावर कोणतेही बंधन नसल्याने शहरातील विक्रेत्यांकडे राज्यभर व राज्याबाहेरून येणारे जास्त मार्जीन देणारे बाटलीबंद पाणी विकले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे पाणी तापासणीसाठी यंत्रणा अपूर्ण आहे. त्यामुळे तक्रारीखेरीज पाण्याचे नमुने तपासले जात नाहीत. केवळ दोनच अधिकारी जिल्ह्याचा कारभार पाहत आहेत. त्यात अन्नसुरक्षा मानके कायद्यात येणारे अन्य कामही पार पाडावे लागते.
4 रुपयांची बाटली 15 रुपयांमध्ये - बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय करण्यासाठी ब्यूरो ऑफ स्टँडर्ड, आयएसआय आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाची परवानगी आवश्यक असते. पाणी बाटलीबंद करण्याच्या प्रकल्पात सूक्ष्मजीव निदान प्रयोगशाळाही असणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात ही सर्व प्रक्रिया खर्चिक असल्यामुळे सोपा धंदा म्हणून कोणतीही परवानगी न घेता मान्यताप्राप्त कंपन्यांच्या नावाने बनावट ब्रँड विक्री केले जात आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेच्या आरोग्य पथकाने टाकलेल्या धाडीत बनावट पाणी आढळून आले होते. पुण्यातील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी ते पाठविण्यात आले होते. जाणकारांच्या मते, एक लिटर बाटलीबंद पाणी चार रुपयांना पॅक केले जाते. त्यात पॅकेजिंगपासून मनुष्यबळापर्यंतचा खर्च अंतभरूत असतो. दुकानदारांना ही बाटली सहा ते आठ रुपयांमध्ये उपलब्ध करून दिली जाते. मान्यताप्राप्त कंपनीची बाटली घेतली तर ती दहा रुपयांमध्ये उपलब्ध होते. त्यात मिळणारे कमी उत्पन्न लक्षात घेऊन दुकानदार दुय्यम दर्जाच्या बाटलीबंद पाण्यातून दुप्पट नफा कमावतात. शहरातील एका वस्तीमध्ये बाटलीबंद पाणी, जार आणि छोटे प्लास्टिक पाऊचमधून नळाचे पाणी विकले जाते, तर काही दुकानांमध्ये थंड पाण्याच्या बाटलीला कूलिंग चार्ज लावून विकले जाते. बाहेरचे खराब पाणी पिण्यापेक्षा पदरमोड करून बाटलीबंद पाणी पिण्याकडे नागरिकांची मानसिकता होत आहे. याच मानसिकतेचा फायदा घेऊन जलमाफिया पाण्याचा पैसा कमावण्याच्या मागे पडले आहेत. कोणत्याच निकषात मोडत नसलेल्या पाणी पाऊचच्या माध्यमातून जलमाफियांनी शहरात पाण्याच्या काळ्या धंद्यात घट्ट पाय रोवले आहेत.
अशी होते प्रक्रिया - मिनरल वॉटर : नैसर्गिक जलस्रोत व विहिरीतून पाणी घेऊन त्यावर प्रक्रिया केली जाते. या पाण्यात क्रोमिअम, कॉपर, आयर्न, लिथियम, मॅग्नेशिअम, पोटॅशिअम व सिलिका या घटकांचे प्रमाण तपासले जाते.
अँडेड मिनरल वॉटर : नैसर्गिक स्रोतापासून मिळणारे प्रदूषणमुक्त पाणी अनेक वेळा गाळून पिण्यायोग्य केले जाते. त्यात पोटॅशिअम व मॅग्नेशिअम खनिजे मिसळली जातात.
बाटलीबंद पाणी :
स्वच्छ पाणी फिल्टरच्या सहाय्याने बाटल्या किंवा पाऊचमध्ये पॅक केले जाते. सुरक्षेच्या मानकानुसार निर्धारित कालावधीत यात जीवाणूंची वाढ होऊ नये यासाठी उपाययोजना केली जाते.
पाण्याचे जार निर्बंधमुक्त - पाणी पाऊच आणि बाटलीबंद पाण्यापाठोपाठ मोठा व्यवसाय असलेले पाणी जार निर्बंधमुक्त आहेत. 20 लिटरच्या जारची तपासणी होत नाही. मान्यताप्राप्त कंपन्यांचे स्टिकर लावून जार विकले जातात.
सहा वर्षांपासून प्रयोगशाळा बंद - पाणी व अन्नाचे नमुने तपासणीसाठी शहरात जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या आवारात असलेली मध्यवर्ती प्रयोगशाळा संपूर्ण यंत्रणा असूनदेखील सहा वर्षांपासून बंद आहे. फूड अँनालिसिस हे पद रिक्त असल्याने सहा वर्षांपासून प्रयोगशाळा बंद आहे. त्यामुळे सर्व नमुने पुणे अथवा मुंबईला तपासणीसाठी पाठवावे लागतात. याकडे प्रशासनाचेच दुर्लक्ष असल्याने कमीत कमी नमुने पाठविले जातात, तर नमुन्यांचे रिपोर्ट वेळेत मिळत नसल्याने कारवाईदेखील केली जात नाही.
समन्वयाचा अभाव - ब्यूरो ऑफ स्टँडर्डने (बीआयएस) ज्यांना बाटलीबंद पाणी विकण्याची परवानगी दिली आहे, त्यांची माहिती स्थानिक पातळीवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाला मिळत नाही. दुसरीकडे ‘बीआयएस’ची परवानगी असली तरी स्थानिक अन्न व औषध प्रशासनाची परवानगी घेतली जात नाही. शहरातही तीच स्थिती आहे.
महापालिकेने भरला एकावर खटला - महापालिका हद्दीत बाटलीबंद व पाऊचमधून दूषित पाणी विकले जात असल्याचे निष्पन्न झाले होते. पालिकेच्या पथकाने तक्रारीवरून केलेल्या कारवाईत पुण्याच्या प्रयोगशाळेत पाण्याचा नमुना सदोष आढळल्यानंतर धरणगावजवळील एका कंपनीविरोधात खटला भरण्यात आला आहे, तर जिल्ह्यात इतर दोघांचे नमुने दोषी आढळले आहेत.