आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Minor Minerals Theft Issue At Akola, Divya Marathi

जप्त केलेल्या वाळूवर चोरटे खुलेआम मारतात डल्ला, प्रशासनाने 3500 ब्रास वाळू केली होती जप्त

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- जिल्हा प्रशासनाने गिरणा नदीकाठी असलेल्या शेतांमध्ये ३,५०० ब्रास वाळूसाठा पकडला हाेता. हा साठा जप्त केल्यानंतर प्रशासनाने मंत्र्यांच्या मदतीने ग्राहकांचा शाेध सुरू केला अाहे. मात्र, मंत्री अधिकारी गावात ग्राहक शाेधत असताना तिकडे पकडलेला निम्मा वाळूसाठा चाेरट्यांनी लांबवला. एकीकडे प्रशासनाकडून ‘वाळू घेता का वाळू... म्हणून ठेकेदारांकडे विचारणा हाेत अाहे, तर दुसरीकडे अायती मिळत असल्याने चाेरटे भरदिवसा वाळू लंपास करीत अाहेत. यासंदर्भात ‘दिव्य मराठी’ने गुरुवारी नदीपत्रावरील जप्त वाळूचा अाढावा घेतला असता, त्यात ही बाब निदर्शनास अाली.
प्रशासनाने २० जानेवारी राेजी पथकासह जाऊन वाळूसाठा जप्त केला. बांभाेरी गावात िगरणा नदीकाठी असलेल्या शेतांमध्ये त्यांनी ही ३,५०० ब्रास वाळू जप्त केली हाेती. जप्त केलेल्या वाळूची शासकीय किंमत ७० लाख, तर बाजारपेठेतील िकंमत एक काेटी रुपयांपेक्षा अधिक अाहे. जप्त केलेल्या वाळूसाठी महसूल यंत्रणेने प्रारंभी तेथे पाेलिस बंदाेबस्तही लावला हाेता. मात्र, दाेन दिवसानंतरच जप्त साठ्यातून वाळूचाेरी सुरू झाली. बांभाेरी गावाला लागून प्रशासनाने जप्त केलेला वाळूचा साठा भरदिवसा चाेरून नेताना मजूर.
पुन्हा निविदा काढणार-
जप्तकेलेला वाळूसाठा विक्री करण्यासाठी टेंडर काढण्यात अाले हाेते. मात्र, त्याला ठेकेदारांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने पुन्हा निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला असून, वाळूविक्रीसाठी प्रशासनाकडून सातत्याने ठेकेदारांकडे विचारणा सुरू अाहे.
माेफतवाळू-
प्रशासनानेजप्त केलेली वाळू फुकटात िमळत असल्याने अनेक ठेकेदारांनी शासकीय रक्कम भरता थेट वाळूची वाहतूक करणे पसंत केले अाहे. शासकीय कार्यालयात वाळूच्या विक्रीसाठी टेंडर काढले जात असताना प्रक्रिया हाेईपर्यंत तेथे वाळू शिल्लक राहणार नसल्याची वस्तुस्थिती अाहे.

मंत्र्यांचे प्रयत्नही फाेल
प्रशासनानेजप्त केलेला वाळूसाठा विक्री करण्यासाठी निविदा काढली. परंतु ही वाळू घेण्यास काेणीही तयार नसल्याने ती सांभाळणे अवघड झाले अाहे. त्यामुळे प्रशासनाने जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या कानावर ही बाब टाकून तुमच्या अाेळखीच्या ठेकेदाराला वाळू खरेदी करण्यास सांगण्याची विनंती केली. त्यानंतर मंत्र्यांनी काही जणांशी संपर्क साधून वाळू घेण्याबाबत विचारले. मात्र, ही वाळू घेण्यापेक्षा नदीचा ठेका घेणे अधिक सयुक्तिक असल्याचे उत्तर त्यांना ठेकेदारांकडून मिळाले. त्यात शासनाने लावलेला १,९०० रुपये प्रतिब्रासचा दरही अधिक असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे अाहे.