आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘रिमोट कंट्रोल’मुळे मनपा झालीय ‘मोबाइल’ पालिका!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे- महापालिकांमध्ये अधिकार नसलेले घटक म्हणून पदाधिकार्‍यांकडे पाहिले जाते. त्याची साक्षात प्रचिती सध्याच्या पदाधिकार्‍यांना येत आहे. ही प्रचिती नियमामुळे नव्हे तर पालिकेच्या कारभारावर चालणार्‍या माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे यांच्या ‘रिमोट कंट्रोल’मुळे येत आहे. मनपातील प्रत्येक आदेशासाठी बाहेरील मोबाइल येण्याची किंवा मनपाबाहेर मोबाइल करण्याची पदाधिकार्‍यांना वाट पाहावी लागते. परिणामी हाती पद आणि सत्ता असूनही हे पदाधिकारी कळसूत्री बाहुले ठरताना दिसतात. त्यातच महापालिकेचा कारभार आता याच ‘मोबाइल पालिके’तून होताना दिसतो. त्यामुळे यातून खरोखर जनतेची कामे होतील का ? हा प्रश्न चर्चेत यायला लागला आहे.

परवा झालेल्या पहिल्याच महासभेत मोबाइलची किणकिण एवढी वाढली होती की, त्यामुळे त्रासून संबंधित नगरसेवकांना बहिष्काराचे हत्यार उपसावे लागले. त्यामुळे सभेचा अर्धा तास वेळ वाया गेला. याचवेळी महापौरांनी आयुक्तांना परवानगीशिवाय बोलू नका, अशी तंबीच दिली होती. त्यामुळे प्रशासनातील नियम व कायद्याच्या वाटा माहीत असलेल्या अधिकार्‍याला मूग गिळून बसण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. परिणामी सभेला लागू असणारे नियम व कायदेही कोणी नीटपणे सांगू शकले नाही. महापालिकेच्या कारभारावर चालणार्‍या या रिमोट कंट्रोलमुळे पदाधिकार्‍यांना जागच्या जागी निर्णय घेणे किंवा त्यासाठी अधिकार्‍यांशी चर्चा करणेही अवघड ठरताना दिसून आले.

महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिकेची संपूर्ण सत्ता हाती ठेवण्याच्या प्रयत्नात शहर विकास आघाडीचे लोढणे अडकवून घेतले आहे. त्यामुळे या सदस्यांनाही आपण सत्तेत आहेत, असे वाटते. तर शिवसेनेचा विरोधातील एकमेव आवाज कमकुवत ठरताना दिसतो. परिणामी रिमोट कंट्रोलची पकड आणखी घट्ट होताना दिसते. ज्यांना सत्तेत पदे मिळाली आहेत, ते यापुढे काही बोलायला तयार नाहीत. तर शिवसेनेला पर्यायच नसला तरीसुद्धा हा पक्ष त्याविरोधात पाऊल उचलताना दिसत नाही. परवा झालेल्या सभेत रिमोट कंट्रोलचा सरळ हस्तक्षेप होताना दिसत होता. विशेष बाब म्हणजे अगदी कुठल्याही विषयासाठी पदाधिकारी बाहेर मोबाइल करताना दिसत होते. तेव्हा खरे तर हाच विषय चर्चेला घेण्यासाठी सत्ताधार्‍यांची अडवणूक करता आली असती. त्यासाठी त्यांना भाग पाडता आले असते ; परंतु एका दमात अधिकारी गप्प बसले तसे इतर नगरसेवकांनीही चुप्पीच साधल्याचे दिसले.

महापालिकेच्या सभेत सरळ हस्तक्षेप कोणालाही करता येत नाही. विषयांच्या मंजुरी किंवा नामंजुरीची वेळ येते, त्या वेळी प्रशासनातील अधिकारी कामी येतात. तेच महत्त्वाचे ठरतात. कारण कुठल्या कायद्यात व नियमात संबंधित विषय बसतो, यावर त्यांचा किमान अभ्यास तरी असतो. ही बाब महापालिकेची मोबाइल पालिका बनविणार्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवी होती. सत्ता राखण्यासाठी नगरसेवकांना एकत्रित कसे बांधायचे, याचे निर्णय सत्ताबाहेरील केंद्रे घेऊ शकतात. त्यासाठी ते मोकळे असतात. मात्र, प्रशासकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरणार्‍या सगळ्याच विषयांवर बाहेरील आदेशाची प्रतीक्षा केली जात असेल तर पदाधिकारी होऊनही फक्त कळसूत्रीच राहण्याची भूमिका पदाधिकार्‍यांना पार पाडावी लागेल, असे दिसते.

कदमबांडेंच्याआदेशाशिवाय पान हलत नाही
महापालिकेतील सत्तेत असलेल्या पदाधिकार्‍यांनी अनौपचारिकरीत्या बोलताना सांगितले की, राजवर्धन कदमबांडे यांच्या आदेशाशिवाय कोणतेही पान सध्या मनपात हलत नाही. त्यामुळे महासभेतील विषयांवर केवळ त्यांचे मार्गदर्शन घेतले गेले. विषय मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा निर्णय सभेत एकमताने घेतला जातो ; पण हा विषय मंजूर करावा किंवा कसे याचे मार्गदर्शन माजी आमदार म्हणून त्यांच्याकडून घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहर विकासाच्या दृष्टीने कोणता विषय महत्त्वाचा ठरेल, याची त्यांना माहिती असते. अधिकारी सध्या नवीन आहेत. त्यांना शहराची स्थिती माहीत नसल्याचा दावाही या पदाधिकार्‍यांनी केला. त्यामुळे प्रशासनालाही योग्य मार्गदर्शन होत नसल्याची टीका महापालिकेत होणार्‍या चर्चेतून होत आहे.