आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धुळेमध्‍ये मनोधैर्य योजनेचे मंजूर प्रस्ताव अनुदानाअभावी धूळखात पडून!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे- शासनातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या मनोधैर्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातून 11 प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यातील तीन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत ; परंतु अनुदानाअभावी ते धूळ खात पडले आहेत. त्यामुळे शासनाने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या योजनेला सुरुवातीलाच घरघर लागल्याची स्थिती आहे.

शासनाने 2 ऑक्टोबरपासून बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, अँसिड हल्ला व मुलांचे लैंगिक शोषण या प्रकारातील पीडितांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने मनोधैर्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत ऑक्टोबर महिन्यानंतर ज्या महिलांवर अत्याचार झाले आहेत त्यांना पुनर्वसनासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. योजनेचा लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर पुनर्वसन व क्षती साहाय्य मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. शासनाने मोठा गाजावाजा करीत या योजनेचा प्रारंभ केला असला तरी उणेपुरे चार महिने होत नाही तोच योजनेला घरघर लागली आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातून आतापर्यंत 11 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी तीन प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मंजूर झाले आहेत. हे प्रस्ताव महिला व बालकल्याण विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत ; परंतु ते अनुदानाअभावी धूळखात पडले आहेत.

योजनेचा वेळेवर लाभ मिळणे आवश्यक
शासनाने पीडित महिलांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी सुरू केलेली ही योजना महिलांचे मनोबल खच्चीकरण करीत असल्याचेच स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या योजनेचा पीडित महिलांना वेळेवर लाभ देण्यासाठी प्रशासनातर्फे प्रयत्न झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा आता व्यक्त करण्यात येत आहेत.

नंदुरबारला तीच गत
धुळे जिल्ह्याप्रमाणेच नंदुरबार जिल्ह्यातदेखील मनोधैर्य योजनेंतर्गत तीन प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यात दोन लाखांचे दोन व तीन लाखांच्या एका प्रस्तावाचा समावेश आहे ; परंतु अनुदानाअभावी पीडित महिलांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.

विशेष समिती स्थापन
योजनेंतर्गत जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा क्षती साहाय्य व पुनर्वसन मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. त्यात पोलिस अधीक्षक, जिल्हा सरकारी वकील, जिल्हा शल्यचिकित्सक, दोन अशासकीय सदस्यांचा समावेश आहे. महिला व बालकल्याण अधिकारी हे या मंडळाचे सचिव आहेत. या योजनेनुसार लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, बालकांवरील अत्याचार प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ठाणे अंमलदार, पोलिस निरीक्षकांनी जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकार्‍यांना माहिती देणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर एफआयआरची माहिती मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत बैठक घेणे आवश्यक आहे.

प्रचाराचा बोजवारा
या योजनेंतर्गत लैंगिक अत्याचार झालेल्या पीडित महिलेला दोन लाख, बलात्कार तसेच अँसिड हल्ल्यातील पीडितांना तीन लाखांची मदत दिली जाते. त्याचबरोबर तातडीची मदत म्हणून 25 हजार रुपये दिले जातात. उर्वरित रक्कम न्यायालयात खटला दाखल झाल्यानंतर तसेच आरोग्य अधिकार्‍यांच्या दाखल्यानंतर दिली जाते. तसेच समुपदेशन, उपचार, कायदेशीर साहाय्य या बाबींवर काही रक्कम खर्च केली जाते. या योजनेचा प्रचार, प्रसार होणे अपेक्षित आहे. या योजनेवर चर्चा करण्यासाठी आतापर्यंत केवळ एकच बैठक झाली आहे. योजनेंतर्गत पीडितांना मानसिक पाठबळ देण्यासाठी ट्रामा टीम गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे.