आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एसटी’च्या पार्सल सेवेचा घोळ संपेना

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे - राज्य परिवहन महामंडळाच्या पार्सल सेवेचा सर्वत्र बोजवारा उडाला आहे. खासगी ठेकेदाराची वेळेत नियुक्ती करण्यात अपयश आलेल्या महामंडळाने पार्सलसेवा स्वत: चालविण्यास घेतली आहे. मात्र पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने पार्सल सेवा सुरळीत झालेली नाही. महामंडळाच्या सुस्त कारभाराचा फटका व्यापारीवर्गासह सामान्य नागरिकांनाही बसत आहे.
एसटी महामंडळाच्या पार्सल सेवेवर व्यापारी, लघुउद्योजक, व्यावसायिक अवलंबून असतात. या सेवेच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, खाद्यपदार्थ, फळांची ने-आण होते. पार्सलसेवा बंद झाल्याने व्यापा-याच्या व्यवसायावर याचा गंभीर परिणाम झाला. त्यानंतर महामंडळाने स्वत: पार्सल वाहतूक सुरू केली; परंतु त्यातही अनेक त्रुटी आहेत. पार्सल वेळेत न पोहचणे, पार्सल परत येणे, बसस्थानकातच पार्सलचे गठ्ठे पडून राहणे आदी प्रकारांमुळे खासगी उद्योजकांच्या व्यवसायाला फटका बसत आहे. खासगी टपाल सेवाही प्रभावित झाली आहे. राज्यातील अनेक बसस्थानकांवर पार्सलचे गठ्ठे चार चार दिवस पडून राहत असल्याने सामान्य नागरिकांनाही त्यांच्या वस्तू अथवा टपाल वेळेत मिळत नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यानच्या काळात एसटी महामंडळाने खासगी कंपनीकडून पार्सल सेवा स्वत:च्या ताब्यात घेतली; परंतु अपु-या मनुष्यबळामुळे राज्यभरातील पार्सलसेवा हाताळण्यात महामंडळाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. महामंडळ पार्सल सेवा पूर्ववत खासगी कंपनीद्वारेच चालविणार आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेली तत्परता दिसून येत नाही. अद्यापही निविदा प्रक्रि या पूर्ण झालेली नाही.
एसटीच्या पार्सल सेवेचे 2005मध्ये खासगीकरण झाले. त्यानंतर राज्यभरात खासगी ठेकेदारांमार्फतच पार्सलसेवा पुरवली जाऊ लागली. 1 ऑक्टोबर 2009पासून जोशीज फे्रंड कॅरिअर्स आणि सिद्धिविनायक फे्रंड कॅरिअर्स या खासगी कंपनीद्वारे पार्सल सेवा पुरवली जात आहे. दरम्यानच्या काळात या कंपन्यांनी राज्यभरात 320 शाखांद्वारे पार्सल सेवा चालवली. या ठेक्याची मुदत संपण्यापूर्वी महामंडळाने निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते मात्र, तसे झाले नाही. . 23 सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेली निविदा रद्द करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात पार्सल सेवा पुरविणा-या खासगी कंपनीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. पार्सल सेवेच्या निविदा प्रक्रियेत खोळंबा निर्माण झाल्याने 31 डिसेंबरपर्यंत कुठलाही निर्णय झाला नाही. 22 डिसेंबरला नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. अद्यापही निविदा प्रक्रियेचा घोळ सुरूच आहे.